5 ऑगस्ट २०२२, : इन्व्हेस्ट राजस्थान २०२२ समिट साठी १० ट्रिलियन रुपयांहून अधिक प्रस्तावांसह राजस्थान औद्योगीकरणाच्या नवीन युगाकडे मोठी झेप घेत आहे. जमीन, संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि राज्य सरकारच्या धोरणांचे फायदे लक्षात घेऊन हे प्रस्ताव विविध क्षेत्रांत आले आहेत. समर्पित वचनबद्ध आणि वितरीत करण्याच्या आपल्या महा गुंतवणूक बैठकीचे ब्रीदवाक्य उंचावत आता या प्रस्तावांना प्रत्यक्षात वास्तवात उतरविण्याचे राजस्थानचे उद्दिष्ट आहे.
उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत म्हणाल्या, “७ आणि ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राजस्थान सरकार जयपूर येथे “इन्व्हेस्ट राजस्थान समिट” आयोजित करेल. स्टार्ट-अप, कृषी आणि कृषी प्रक्रिया, फ्युचर रेडी सेक्टर्स, पर्यटन, एमएसएमई अशा विविध उद्योग/क्षेत्रातील अंदाजे ३००० प्रतिनिधी संमेलनादरम्यान विविध क्षेत्रांवर चर्चा करण्यासाठी उपस्थित असतील. या समिट मध्ये राजस्थानला मिळालेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांच्या पूर्ततेचे स्मरण करण्यात येईल.”
शिखर परिषदेच्या आधी रिलायन्स, रिन्यू पॉवर सोलर मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग, रिन्यू पॉवर ग्रीन हायड्रोजन, लेन्सकार्ट सोल्यूशन्स प्रा. लि., ओकाया ईव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंट गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि., अदानी ग्रुप, असाही ग्लास., आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, सुदिवा स्पिनर्स, बोरोसिल लिमिटेड, विप्रो हायड्रोलिक्स प्रा. लि. ई-पॅक ड्युरेबल प्रा. लि., आनंद श्री ट्रस्ट., सहस्र सेमी-कंडस्टर प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून आलेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
अनेक बहुराष्ट्रीय आणि भारतीय गुंतवणूकदारांसह या शिखर परिषदेने राज्यातील उद्योगांसाठी अनुकूल परिसंस्थेच्या विकासाची हमी देऊन स्थानिक उद्योजकांकडून देखील प्रस्ताव मागवले आहेत. इन्व्हेस्ट राजस्थानच्या दिशेने आधीपासूनच विविध रोड शो आणि गुंतवणूकदार जोडणी कार्यक्रम संपूर्ण भारतात आणि परदेशात आयोजित केले गेले आहेत. अलिकडेच, स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले होते. तेथे ४,१९२ सामंजस्य करार आणि लेटर्स ऑफ इंटेट मिळाली. स्वाक्षरी केलेले सामंजस्य करार प्रामुख्याने खाण आणि खनिजे, कृषी आणि कृषी प्रक्रिया, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, आरोग्य आणि वैद्यकीय, लॉजिस्टिक, ऊर्जा आणि हस्तकला या क्षेत्रातील आहेत. ४१९२ सामंजस्य करार/Lols पैकी ३९% आधीच अंमलात आणले गेले आहेत किंवा राज्यात त्यांचे उपक्रम-प्रकल्प सुरू करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. शिखर परिषदेपूर्वी बहुतांश सामंजस्य करार/एलओआय प्रत्यक्षात असणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे
राजस्थान सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीणू गुप्ता म्हणाल्या, “पर्यटन, पुनःवापर ऊर्जा, एमएसएमई, कृषी, स्टार्ट-अप्सशी संबंधित नवीन युगातील विषयांवर आधारित कार्यक्रमांना संबोधित करणार्‍या विषयांवर समिटमध्ये अखंड सत्रे होतील. स्वाक्षरी केलेले सामंजस्य करार आणि एलओआय साठी अनुमती आणि परवानग्या देण्यासाठी सरकार खूप प्रयत्न करत आहे जेणेकरून ते वेळेवर सुरू करता येतील.”
राजस्थानच्या औद्योगिक विकासासाठी राजस्थानचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. अशोक गेहलोत यांच्या दूरदृष्टीवरील विश्वासावर गुंतवणूकदारांची प्रचंड उत्सुकता दिसून येत आहे. गुंतवणूकदारांना मानवी भांडवल, जलद पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्कृष्ट बाजारपेठेतील प्रवेश, भारतातील सर्वात मोठी औद्योगिक भू-बँक आणि आकर्षक गुंतवणूक प्रोत्साहन या फायद्यांकडे आकर्षित केले जात आहे.
मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने गुंतवणुकीची कालबद्ध स्थापना सुलभ करण्यासाठी वन स्टॉप शॉप सारख्या अनुकरणीय सुविधांची स्थापना केली आहे. राजस्थान औद्योगिक विकास धोरण (2019) सह धोरणांचे पॅकेज; राजस्थान सौर ऊर्जा धोरण (2019); पवन आणि संकरित ऊर्जा धोरण (2019); राजस्थान कृषी-प्रक्रिया, कृषी व्यवसाय आणि कृषी निर्यात प्रोत्साहन धोरण (2019), राजस्थान पर्यटन धोरण (2020) आणि इतर क्षेत्रांना पाठिंबा देतात, तर राजस्थान गुंतवणूक प्रोत्साहन योजना (RIPS-2019) गुंतवणूकदारांना राजस्थानमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात मदत करत आहे.
