19 वर्षांपूर्वी भाजप आमदाराला मारहाण करणाऱ्या पोलिसांना उत्तर प्रदेश विधानसभेनं एका दिवसाची कोठडी सुनावलीय. विधानसभेनं अशा प्रकारची शिक्षा सुनावल्यानं या घटनेची सर्वत्र चर्चा होतेय.

दोषी पोलिसांना विधानसभा सभागृहात बोलावण्यात आलं आणि न्यायालयात ज्याप्रकारे आरोपींना पिंजऱ्यात उभं केलं जातं, तसं या पोलिसांना उभं करण्यात आलं होतं. त्यानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना शिक्षा सुनावली.

19 वर्षांपूर्वी भाजप आमदाराला मारहाण

त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील भाजपचे सर्व आमदार सतीश महाना यांच्या समर्थनासाठी दाखल होत असताना, पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला होता.

भाजपचे कानपूरचे तत्कालीन आमदार सलील विश्नोईंना केलेल्या मारहाणीत त्यांचा पाय तुटला होता. विश्नोईना गंभीर दुखापत झाल्यानं ते बरेच दिवस अंथरुणाला खिळले होते.

विश्नोईंनी 25 ऑक्टोबर 2004 रोजी विधिमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचं उल्लंघन आणि विधिमंडळाचा अपमान या प्रकरणी विशेषाधिकार समितीकडे तक्रार केली होती.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे. यादरम्यानच 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी सलील विश्नोई मारहाण प्रकरणातील आरोपी पोलिसांना हजर राहण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यांनी दिले.

विशेषाधिकार समितीने मारहाण करणाऱ्या पोलिसांना दोषी ठरवलं होतं आणि कठोर शिक्षेची शिफारस केली होती.

विधानसभेतच ‘तुरुंगवास’

दोषी पोलिसांना विधानसभेच्या परिसरातीलच एका सेलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे.

तत्कालीन विभागीय अधिकारी अब्दुल समद, तत्कालीन पोलीस ठाणेप्रमुख ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कॉन्स्टेबल छोटेलाल यादव, विनोद मिश्र आणि मेहरबान सिंह यांना दोषी ठरवण्यात आलंय.

ही शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे कृषिमंत्री सूर्य प्रताप शाही यांनी मागणी केली की, पोलिसांना पूर्ण दिवस कोठडीत ठेवण्याऐवजी काही तास कोठडीत ठेवावं.

त्याचेवळी आमदार सुरेश खन्ना यांनी म्हटलं की, विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिल्यानंतर त्यावर पुनर्विचाराची आवश्यकता नाहीय. मात्र, या पोलिसांना जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था करून द्यावं.

बसपा, अपना दल, निषाद पार्टी, काँग्रेस, जनसत्ता दलासह सर्वपक्षीयांनी या शिक्षेशी सहमत होत, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला समर्थन दिलं.