न्यायालयाकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास ठाम नकार दिला होता. मात्र आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच महापालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
उच्च न्यायालयाने खडसावले
परंतु तेव्हा महापालिकेने नकार दिल्याने, राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राणे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र, आता महापालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच महापालिकेला न्यायालयापेक्षा सर्वोच्च आहात का? असा सवालही उच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
