‘सर्वांसाठी घरे’ आणि राज्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवीन गृहनिर्माण धोरण आहे, अशीग्वाही श्री अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार यांनी दिली
• _सिंगल विंडो पॉलिसी रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विकास करेल, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास_
• _गृहनिर्माण मंत्र्यांनी नवीन गृहनिर्माण धोरणासाठी विकासकांकडून मागविल्या शिफारशी_
*मुंबई, 24 नोव्हेंबर 2023*: महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री अतुल सावे यांनी आज माहिती दिली की, सर्वांसाठी घरे’ ही महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात आवश्यक बाबी लागू करण्याचे नियोजन करत आहे; जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला म्हाडा किंवा एसआरए विकासाद्वारे किंवा इतर विकास योजनांद्वारे स्वतःचे घर मिळेल. परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी, राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकार मार्ग शोधेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आज नरेडको महाराष्ट्रातर्फे आयोजित सर्वात मोठ्या हाऊसिंग एक्स्पो ‘होमेथॉन 2023’ च्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री सावे बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचे लक्ष्य मुंबई आणि राज्यात जास्तीत जास्त घरांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे व पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला म्हाडा किंवा एसआरए योजनांद्वारे किंवा अन्य योजनांद्वारे स्वतःचे घर मिळाले पाहिजे, असे राज्य सरकारचे मत आहे. राज्याच्या आगामी नवीन गृहनिर्माण धोरणात यायोगे आवश्यक त्या बाबींचा समावेश करण्याचा सरकारचा विचार आहे; जेणेकरून या क्षेत्रात अधिक विकासक येतील, अधिक इमारतींचे निर्माण होईल, नवीन गुंतवणूक होईल आणि सर्वांना घरे मिळतील, असे सावे यांनी सांगितले.
राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील, असेही मंत्र्यांनी सांगितले. नवीन धोरणाच्या मसुद्याचे ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाले असून धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी विकासकांच्या व गृहनिर्माण क्षेत्रातील लोकांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. गृह, नगरविकास, महसूल आणि एसआरए यांसारख्या इतर विभागांनाही राज्याच्या धोरणात सहभागी करून घ्यावे लागेल असे ते म्हणाले.
सावे पुढे म्हणाले की, मुंबई शहरातील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते आणि सुमारे 20% ते 30% झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास होणार आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही येत्या काही दिवसांत प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करणार आहोत.
मंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील घरांची मागणी अधिक रिअल इस्टेट विकासासह पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, “म्हाडाच्या चार हजार घरांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. ही बाब घरांची मागणी दर्शविते. भविष्यात, आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूकीची अपेक्षा करतो.
मंत्र्यांनी विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येण्याची विनंती केली आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातही सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी जलद मंजुरीसाठी मंत्री म्हणाले की नवीन धोरण एक-खिडकी क्लिअरन्स आणि इतर उद्योगांप्रमाणे व्यवसाय सुलभतेवर भर देईल, जे जलद मंजूरी आणि प्रकल्प पूर्ण करणे सुनिश्चित करेल आणि विकासकांचे संरक्षण देखील करेल. या क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले की सरकार उद्योग हितधारकांसोबत एकत्रितपणे काम करेल, असेही ते म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, नरेडको महाराष्ट्रच्या पुढाकाराने, मुंबई आणि राज्याच्या इतर भागातील लोक उपलब्ध पर्यायांच्या विस्तृत श्रेणीतून त्यांच्या आवडीची घरे खरेदी करू शकतील. ओबीसी प्रवर्गातील अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) लोकांसाठी दहा लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उपक्रम राज्य सरकारच्या पूर्ण पाठिंब्याने खूप प्रगतीपथावर असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण मंत्र्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया पॅव्हेलियनचे उद्घाटन केले आणि एक्सपोमध्ये ICICI बँक “वेलकम टू नेबरहुड” संकल्पना लाँच केली.