नवी दिल्ली – निवडणुकांच्या काळात मतदारांना हे मोफत देऊ, ते फुकट देऊ, अशा मोफत घोषणांचा (free schemes) पाऊस राजकीय पक्षांकडून करण्यात येतो. या फुकट देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची गरज सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने या दिशेने तातडीने काही पावले उचलावीत. असे निर्देशही केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ३ ऑगस्टला होणार आहे. मतदारांना भुलवण्यासाठी मोफत योजनांच्या घोषणांवर सुप्रीम कोर्टाने ३ मार्च रोजी नाराजी व्यक केली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका परत घेतली होती. मात्र मंगळवाी कोर्टाने यातील एका दुसऱ्या प्रकरणत सुनावणीवेळी हे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीवेळी कोर्टात काय झाले?
केंद्र सरकारने या प्रकरणात वित्त आयोगाशी चर्चा करावी. मोफत योजनांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या पैशांवर खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची चौकशी करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आलेत. या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक कायदा आणायला हवा, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यावेळी सुचवले. तर ही आश्वासनांची प्रकरणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येतात, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. केंद्र सरकार याबाबत भूमिका घेण्यासाठी कच का खातेय, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला.
कपिल सिब्बल यांनाही केली कोर्टाने विचारणा
या सुनावणीवेळी दुसऱ्या एका प्रकरणासाठी कपिल सिब्बल हेही उपस्थित होते. कोर्टाने मोफत योजनांबाबतच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनाही त्यांचे मत विचारले. यावर सिब्बल यांनी हे गंभीर प्रकरण आहे, मात्र राजकीय पातळीवर याला नियंत्रित करणे अवघड असल्याचे मत व्यक्त केले. वित्त आयोगाने वेगवेगळ्या राज्यांना निधी देतेवेळी, त्या राज्यांवर असलेले कर्ज आणि राज्यातील मोफत योजनांकडे लक्ष द्यायला हवे, असे सिब्बल म्हणाले. याबाबत केंद्र सरकारकडून या प्रकरणात निर्देश जारी करण्याची आशा करता येणार नाही. वित्त आयोग या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी योग्य प्राधिकरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
