हिंडेनबर्ग रीसर्च अहवालामध्ये अदाणी उद्योग समूहावर फसवणुकीचे गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत.
आशियातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास अदानी समुहाकडून करण्यात येणार आहे. यासाठी अदाणी समुहाने पाच हजार कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली होती. तर डीएलएफ समुहाने २०२५ कोटी रुपयांची बोली लावली होती आणि नमन समुहाची निविदा अपात्र ठरली होती. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अदाणी समुहाला मिळणार यावर शिक्कामार्तब झाले आहे. मात्र सध्या अदाणी समूहाच्या समभागांची घसरण सुरू आहे. यावरून काँग्रेस नेत सचिन सावंत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला एक प्रश्न विचारला आहे.
“अदाणी समूहाच्या समभागांची घसरण आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. लाखो लोकांचे भवितव्य ज्या कंपनीचे भवितव्य धोक्यात आहे अशा कंपनीशी जोडलेले असणे योग्य आहे का?” असं सचिन सावंत यांनी ट्वीटद्वारे म्हटलं आहे.
अब्जाधीश गौतम अदाणी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी एंटरप्रायझेसने ‘फॉलो-ऑन समभाग विक्री’ अर्थात ‘एफपीओ’ प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. बोली लावलेल्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत करणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले.
