NHI BREAKING
(संतोष सकपाळ)
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आह की, राज्याने थेट प्रदान न केलेल्या जमिनींवर बांधलेल्या सहकारी संस्थांमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” घेण्याचा आग्रह करू शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला (29 सप्टेंबर 2009) आव्हान आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले होते. या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य सरकारभूखंडाचे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रीमियम भरण्यासाठी आणि भूखंड हस्तांतरणाची नोंदणी करण्यासाठी एनओसी जारी करण्याचा आग्रह करू शकत नाही. सदनिका बांधणाऱ्या आणि खरेदीदारांना विकणाऱ्या बिल्डरांना ही जमीन प्रथम देण्यात आली होती याचा स्पष्ट पुरावा आहे.. त्यानंतर मालकांनी सहकारी संस्था स्थापन केली गेली.
राज्याचे अपील फेटाळून लावताना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बीव्ही नागरथना यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी आपल्या निकालात म्हटले की, जमीन सोसायटीला दिलेली नसून भाडेतत्त्वावर असलेल्या बिल्डरला देण्यात आली होती. ज्यांनी खासगी व्यक्तींसाठी फ्लॅट्स बांधले आहेत. त्यानंतर सहकारी संस्था स्थापन केली, 1983 चा ठराव आणि 1999 चा ठराव अशा सोसायटीच्या सदस्यांना लागू होणार नाही. 1983 च्या ठरावात विविध श्रेणीतील सहकारी संस्थांना सवलतीच्या दरात जमीन देण्याची तरतूद आहे. 1983 च्या ठरावानंतर, ज्या सहकारी संस्थांना सरकारी जमिनी सवलतीच्या दराने मंजूर केल्या आहेत, अशा सहकारी संस्थांना लागू करण्याचा 1999 मध्ये सुधारित ठराव सरकारने आणला.
चिनॉय यांनी संबंधीत भूखंडावर हे ठराव लागू करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हायकोर्टात धाव घेतली होती. 27 जून 2000 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी सब-रजिस्ट्रार, बॉम्बे सिटी, ओल्ड कस्टम हाऊस यांना जारी केलेल्या पत्राला त्यांनी बीबीआरमध्ये असलेल्या इमारतींमधील फ्लॅट्सच्या हस्तांतरणासंदर्भात कोणत्याही व्यवहाराची नोंदणी न करण्याचे निर्देश दिले होते.
