मुंबई ता. 24(वार्ताहर) : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कामगार एकता युनियन मुंबई बंदर प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी सातत्याने लढा देत आहे. भारत सरकारचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री नुकताच मुंबई भेटीवर आले होते. दरम्यान युनियनचे केंद्रीय प्रमुख मनोज यादव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने एमबीपीए सेवारत/निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्याची तसेच कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा देण्याची मागणी केली आहे , या मागण्या मान्य न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात दिली आहे.
३० ऑगस्ट २०१८ रोजी स्वाक्षरी केलेल्या वेतन समझोत्यातून उद्भवलेल्या वेतन थकबाकीपैकी ८० टक्के रक्कम सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आलेले नाही. हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस सेंटर तयार असताना लाभार्थ्याला आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा डायलिसिससाठी दूरच्या हॉस्पिटलमध्ये जावे लागते. देशभरात व्हेंटिलेटरची समस्या असताना 20 हून अधिक व्हेंटिलेटर मशिन हॉस्पिटलमध्ये पडून आहेत, ज्या गेल्या 2 वर्षांपासून वापरासाठी बसवलेल्या नाहीत. गेल्या आर्थिक वर्षात 9500 हून अधिक रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे जेथे आमच्या लोकांना प्राधान्य मिळत नाही आणि एमबीपीए दरवर्षी करोडो रोख रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लांब रांगांना सामोरे जावे लागते. आमच्या लक्षात आले आहे की नवीन रूग्णालयातील रूग्णवाहिका निष्क्रिय पडून आहे तर आमचे लाभार्थी भाड्याने घेतलेल्या स्थानिक खाजगी रूग्णवाहिकेवर पाठवले जात आहे. तसेच कोविड-19 कालावधीत मरण पावलेल्या 40 हून अधिक मृत कर्मचार्‍यांना भरपाई देण्याचा मुद्दा देखील प्रलंबित आहे. यापुढे कोणताही विलंब न लावता मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना ते त्वरित अदा करण्यात यावे.तसेच काही एमबीपीए अधिकार्‍यांचे खासगी रुग्णालयाशी असलेले संबंध संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक न झाल्यास योग्य औद्योगिक कारवाई तसेच बंदर कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युनियनला मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले जाईल असे संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
