नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली आहे. दरम्यान शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून युक्तिवाद झाल्यानंतर आजच्या दिवसाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सकाळी पुन्हा एकदा सुनावणी होऊन, त्याबाबतचा निकाल देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुरुवारी होणा-या या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे, महेश जेठमलानी, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या वतीन कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात येत आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादात शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधण्यात आला आहे.
मूळ शिवसेनेवर हक्क नाही- सिब्बल
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी दोन तृतीयांश आमदारांचा गट हा मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाहीत असे म्हटले आहे. राज्यघटनेतील परिशिष्ट 10 चा दाखला देत सिब्बल यांनी हा युक्तिवाद केला आहे. परिशिष्ट 10 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे दोन तृतीयांश आमदारांनी दुस-या पक्षात विलीन होणे किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे योग्य असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा मूळ शिवसेनेवर कोणताही हक्क नसल्याचे सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे.
पक्षांतरबंदीबाबत निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांना- साळवे
दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांकडून देखील या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत म्हणजेच त्यांनी बहुमत गमावलं असल्याचा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा लोकसभा अध्यक्षांना आहे त्यामुळे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे हे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी केलेल्या युक्तिवादात पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत भाष्य करत पक्षाचा नेता कोण यावर बोट ठेवले. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नेता मिळत नाही म्हणून नवीन पक्ष काढू शकता का, असा सवाल शिंदे गटाच्या वकिलांना केला आहे.
असा झाला युक्तिवाद
न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादात कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील परिशिष्ट 10 चा दाखला देत दोन तृतीयांश आमदार मूळ पक्षावर दावा करू शकत नसल्याचे सांगत, शिंदे गटाकडे विलिनीकरण किंवा नवा पक्ष स्थानपन करणे असे दोन पर्याय असल्याचे सांगितले. याला साळवे यांनी प्रत्युत्तर दिले.
साळवे- कपिल सिब्बल यांनी दिलेलेल दाखले हे चुकीचे आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला धरुन नाही. बहुमत गमावलेला पक्ष पक्षांतरबंदी कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकत नाही. मूळ शिवसेनेतून कोणीही बाहेर पडलेले नाही. पक्षांतर्गत काही मतभेद आहेत. आपले मुख्यमंत्री आपल्याला भेटत नाहीत असा या आमदारांचा दावा आहे. त्यामुळे पक्षात दोन गट पडू शकत नाहीत का?
त्याग केला आहे त्यांनाच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जाते.
सरन्यायाधीश- निवडणूक आयोगाकडे जाण्यामागचा तुमचा उद्देश काय?
साळवे- राज्यात राजकीय घडामोडी जोरदार सुरू आहेत. राज्यात महापालिका निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे चिन्ह कोणाला मिळावे, यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेलो.
सरन्यायाधीश- तुम्हाला नेता मिळत नाही म्हणून नवीन पक्ष काढू शकता का?
साळवे- आम्ही एकाच पक्षात आहोत. फक्त त्या पक्षात मतभेद आहेत. आम्ही अजूनही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. बैठकीला हजर राहण्याचा व्हिप झुगारला म्हणून पक्ष सोडला असे होत नाही.
सरन्यायाधीश- न्यायालयात पहिल्यांदा कोण आले?
साळवे- लोकसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली म्हणून आम्ही न्यायालयात दाद मागितली. नबाम रेबिया निर्णयाचा आम्ही हवाला दिला आहे.
सरन्यायाधीश- रेबिया प्रकरणाचा निकाल 2016 चा आहे. कर्नाटक प्रकरणात आम्ही त्याचा दाखला देत उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय दिला होता. मग तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?
जेठमलानी(शिंदे गटाचे वकील)- आमच्या जीवाला धोका असल्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलो.
