मुंबई दि.१ (प्रतिनिधी) : कृषी क्षेत्रात ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने किसान ड्रोन योजनेसारख्या विविध योजना आणल्या आहेत, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतांवर कीटकनाशक फवारण्यासाठी उत्पदिन केलेल्या ड्रोनला प्रोत्साहन दिले आहे. ड्रोन क्षेत्रासाठी पीएलआय योजना ही सर्वात मोठी बूस्टर आहे. सरकारने सुरुवातीला २०२१ मध्ये आणि नंतर पुन्हा २०२२ मध्ये योजना जाहीर केली. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अनुषंगाने देशाला जगातील ड्रोन उत्पादनाचे केंद्र बनवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनेक कंपन्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ड्रोन निर्मिती करीत असून मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
याबाबत अनेक कंपन्या आपापले वर्चस्व निर्माण करीत असून नुकताच विष्णू सूर्या प्रोजेक्ट अँड इन्फ्रा यांनी उच्च नायायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेतील एका सुनावणी आदेशात न्यायालयाने ड्रोन निविदेतील अटींबाबत आक्षेप घेत झोन मर्यादित करणे कायद्याने चुकीचे आहे अशी टिप्पणी करीत याचिकाकर्ता महाराष्ट्रातील नाही या कारणास्तव ती नाकारली जाणार नाही असे म्हटले आहे. ड्रोन सारख्या उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या खरेदीसाठी ही निविदा होती व यात याचिकाकर्त्याने क्षेत्र बंधनाची अट लागू करावी अशी मागणी केली होती. ड्रोन उत्पादन क्षेत्रातील आयओटेकवर्ल्ड एविगेशन द्वारे निविदा कार्टेलायझेशनच्या अनेक कंपन्यांच्या तक्रारी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे आल्या होत्या, आयसीएआर आणि जी ईएमची कृषी विभागातील दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकारी आणि वैयक्तिकरित्या जीईएम पोर्टलचे सीईओ श्री पीके सिंह आणि वैयक्तिकरित्या चौकशी करीत होते त्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. आयओटेकवर्ल्ड एविगेशन त्यांच्या बेनामी कंपन्यांसह ड्रोनचा वापर निविदा कार्टेलायझेशन आणि बिड रिगिंग करण्यासाठी सरकारी खरेदी संस्था आणि आयसीएआर संस्थांची फसवणूक करण्यासाठी करत आहेत आणि त्याच ड्रोनसाठी उद्योग खर्चाच्या दुप्पट किंवा तिप्पट दराने निकृष्ट दर्जाचे ड्रोन पुरवत आहेत अशी तक्रार साग इंटरप्रायजेस या कंपनीने नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि इतर संबंधित केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयाकडे केली होती.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्सनी केलेल्या एका खाजगी तपासणीत आयओटेकवर्ल्ड एविगेशन ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या संगनमताने केलेल्या फसवणुकीचे निर्णायक पुरावे मिळाले आणि त्याबाबतचे पुरावे साग एंटरप्राइझने संबंधित मंत्रालयाला दिले. आयसीएआर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय सक्षम नसलेल्या ड्रोनची विक्री करून दिशाभूल केली आहे तसे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे असे या तक्रारीत म्हटले आहे. ड्रोन निविदा आणखी एक याचिका यूएसीच न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. ड्रोन निविदेबाबत ही याचिका दाखल केली होती आणि यात टेंडर कॉर्टेलिझेशनचा आरोप करण्यात आला होता. या सर्व बाबी लक्षात घेता येत्या काळात ड्रोन उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत असून मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक स्पर्धा निर्माण होणार आहे अशी चिन्हे दिसत आहे.