मुख्यमंत्र्यांबरोबरची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला आहे. मंगळवारपासून (१४ मार्च) बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या घोषणेनंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.

खरं तर, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी करत महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे जवळपास १८ लाख कर्मचारी सोमवार मध्यरात्रीपासून संपावर जात आहेत. राज्य सरकार जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत संप करू असा पवित्रा कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. या संपात शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये येथे कार्यरत असलेले सरकारी कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.