NHI/MUMBAI
नागपूर दि. 13 (प्रतिनिधी) : ड्रोन उपकरण पुरवठादार असलेल्या आयओटेकवर्ल्डला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निविदा प्रक्रियेला “सीलबंद कव्हर” मध्ये बोली सादर करण्याची परवानगी देत ड्रोन खरेदी निविदेला स्थगिती देण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स अँड इन्फ्रा प्रा. लि. यांनी स्थापन केलेले महामंडळ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यांच्या “खुल्या निविदांच्या स्प्रिट विरूध्द” प्रतिबंधात्मक प्रथा करत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित बी देव आणि न्यायमूर्ती वायजी खोब्रागडे यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशाने याचिकाकर्त्याला निविदा सादर करण्याची परवानगी दिली. न्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही निर्देश देतो की याचिकाकर्त्याने त्याची बोली सादर केली आहे, ती स्वीकारली जाईल आणि सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवली जाईल. निविदा सूचना [ज्याला आव्हान देण्यात आले आहे] पुढील आदेशांच्या अधीन राहून बोली आणि पुढील पावले उचलली जाऊ शकतात.
याचिकाकर्त्याने निविदा सूचनेला आव्हान दिले आहे “केवळ काही निवडक पुरवठादारांसाठी आणि देशात कार्यरत असलेल्या इतर पुरवठादारांमधील स्पर्धा दूर करण्यासाठी अटी निर्दिष्ट केल्या होत्या.”
निविदा नोटीस रद्द करण्याची मागणी करत याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की ती “सार्वजनिक धोरण आणि सरकारी तिजोरीच्या हिताच्या विरुद्ध आहे आणि म्हणून ती रद्द करण्यास पात्र आहे”.
“डीजीसीएने 25 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या लहान श्रेणीतील केवळ एका कंपनीकडून 10 लिटर क्षमतेच्या ड्रोनचे फक्त एक मॉडेल मंजूर केले आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, प्रतिवादींनी 10 लिटर आणि 25 किलोपेक्षा कमी अशा लहान श्रेणीतील अट नमूद केल्याने ही अट केवळ एका कंपनीच्या बाजूने घातली जात आहे आणि सर्व पुरवठादारांना दूर ठेवले जात आहे..
आयओटेकवर्ल्ड या ड्रोन आणि इतर उपकरणे पुरवठादाराला दिलासा देण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कंपनीला निविदा प्रक्रियेला महाराष्ट्र सरकारचे आव्हान लक्षात घेऊन “सीलबंद कव्हर” मध्ये बोली सादर करण्याची परवानगी दिली आहे.
“ही अट स्पर्धात्मक आणि महाराष्ट्राबाहेरील बोलीदारांना बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आहे आणि त्यामुळे याचिकाकर्ता आपली बोली सादर करू शकला नाही,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
