MUMBAI/NHI
राज्य सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असूनही राजकीय जाणकार त्यांना नेहमीच ‘सुपर सीएम’ म्हणतात. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांपेक्षा अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागांसाठी झाली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांचे राज्य सरकारवरील वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री शिंदे यांचा पक्ष (शिवसेना) आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष मात्र चव्हाट्यावर आलेला नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या विभागांना सुमारे 83,568 कोटी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन (3993.01 कोटी), नगरविकास (52449.74 कोटी), माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), वाहतूक, पणन, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य (21091.2२ कोटी), मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण (4709.07 कोटी), पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग (447.26 कोटी), आणि अल्पसंख्याक आणि औकाफ (877.82 कोटी) सारखे महत्त्वाचे विभाग आहेत. अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या विभागांना सुमारे 83,568.12 कोटी रुपये मिळाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, मदत आणि पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या विभागांना मिळणारे बजेट जोडल्यास त्यांच्या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होईल. वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाचा आकार 6,02,008.28 कोटी रुपये आहे.
फडणवीसांच्या खात्यांना 2. 41 लाख कोटी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह (35499.83 कोटी), वित्त (160352.5७ कोटी), नियोजन (28870.28 कोटी), विधी व न्याय (4167.80 कोटी), गृहनिर्माण (3004.३० कोटी), ऊर्जा (8575.57 कोटी), नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा (707.17 कोटी),राजशिष्टाचार आणि जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास हे महत्त्वाचे विभाग आहेत. अशाप्रकारे त्यांच्या विभागांना बजेटमध्ये एकूण 2,41,177.52 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
कोणत्या मंत्र्याच्या खात्याला बजेटमध्ये किती रक्कम मिळाली (अंदाजे) :-
- चंद्रकांत पाटील :- उच्च व तंत्रशिक्षण (13648.34 कोटी), संसदीय कार्य (4.46 कोटी), वस्त्रोद्योग.
- (सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागासाठी एकूण 2571.98 कोटी रुपयांचा बजेट प्राप्त झाला आहे.)
- डॉ. विजयकुमार गावित :- आदिवासी विकास विभाग (17332.88 कोटी)
- गिरीश महाजन :- ग्राम विकास आणि पंचायती राज (29241.2७ कोटी), क्रीडा आणि युवक कल्याण (640.50 कोटी)
- (महाजन यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण खातेही आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी विभागांतर्गत अर्थसंकल्पात एकूण 6497.32 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचाही समावेश आहे.)
- गुलाबराव पाटील :- पाणीपुरवठा व स्वच्छता (7869.89 कोटी)
- सुरेश खाडे :- उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागासह 17618.68 कोटींची तरतूद आहे. यापैकी काही रक्कम कामगार विभागाला देण्यात आली आहे.
- उदय सामंत :– उद्योग (3566.71 कोटी)
- प्रा. तानाजी सावंत :- सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या दोन्ही विभागांसह सुमारे 14726.87 कोटी
- रवींद्र चव्हाण – अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण (15095.91 कोटी)
- (चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) खातेही आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कामांसाठी 32120.72 कोटी रुपयांची एकत्रित तरतूद आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प) देखील समाविष्ट आहेत. हा विभाग मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आहे.)
- अब्दुल सत्तार – कृषी. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी संयुक्तपणे 13622.15 कोटींची तरतूद आहे.
- दीपक केसरकर – शालेय शिक्षण (70302.99 कोटी), मराठी भाषा (92.72 कोटी)
- अतुल सावे – सहकार (१३८३ कोटी), इतर मागास आणि बहुजन कल्याण (4348.65 कोटी)
- शंभूराज देसाई – राज्य उत्पादन शुल्क (२४९.२२ कोटी). हा विभाग गृह विभागाच्या अंतर्गत येतो. अर्थसंकल्पात गृह विभागासाठी एकूण 35499.83 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- मंगलप्रभात लोढा – पर्यटन (1915 कोटी), कौशल्य विकास आणि उद्योजकता (3168.78 कोटी), महिला आणि बाल विकास (4764.80 कोटी)
