पूर्वांचलात शहा-मॅजिक कामी आले, त्या मागे संघाच्या शेकडो प्रचारकांची अर्धशतकाची तपश्चर्या

या भागात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना मोकळे रान मिळावे या साठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी या परिसरात अन्य भारतीयांच्या प्रवेशावर बंधने लादली. परमिटची अट घातली गेली. भारतीयांना या भागात जाण्यासाठी परमिट लागायचे पण रोमहून पोपने पाठविलेले पाद्री मात्र इथे बिनदिक्कतपणे प्रवेश करू शकायचे. आज या भागात 80 ते 90 टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या आहे, याचे महत्त्वाचे कारण हे आहे. ‘हे लोक मुळात हिंदू नव्हतेच’, असा दावा ख्रिस्ती आणि समाजवादी-साम्यवादी वगैरे मंडळी करतात. पण ते ख्रिस्तीही नव्हते, हे ही आपण समजून घेतले पाहिजे. ख्रिस्ती धर्माभिमान आणि अलगाववादाची लागण या मिशनर्‍यांनी इकडे इतक्या प्रमाणात केली, की ‘डॉग्ज अँड इंडियन्स आर नॉट अलाऊड’चे फलक या भागात झळकू लागले. स्वतंत्र भारतातही हीच स्थिती काम राहिली आणि सत्तालोलूप काँग्रेसने संकुचित राजकीय स्वार्थापोटी हा भाग धुमसत ठेवला. फुटीरतावादी चळवळीला बळ दिले आणि पुढे तेच भस्मासूर म्हणून डोक्यावर बसले. जातीय अस्मितांना त्यांनी खतपाणी घातले. छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली. चित्र असे दिसू लागले की हा सारा भाग भारतापासून फुटून बाहेर पडू इच्छितो. त्याला भारताच्या अन्य भागातील वर्तणूकही तेवढीच जबाबदार ठरली. मिझोरमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालथनहावला एका परिषदेच्या निमित्ताने मुंबईत आले होते. एका जगप्रसिद्ध हॉटेलमध्ये ही परिषद होती. ते तेथे पोहोचले आणि सुरक्षा अधिकार्‍यांनी त्यांना अडवले. त्यांच्याकडे पासपोर्टची मागणी करण्यात आली. आपण भारतातीलच एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, हे ते पुनःपुन्हा सांगत होते आणि सुरक्षा अधिकारी मात्र ते परदेशी नागरिकच आहेत, हे गृहित धरून पासपोर्टची मागणी करीत होते…! स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करण्याची जबाबदारी त्या काळच्या सत्ताधार्‍यांनी उचललीच नाही आणि सारा देश त्यात पोळून निघाला…! अनेक वर्षे पूर्वांचलातील राज्यांत 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीचा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून ओळखला जात असे.

त्रिपुरात भाजपा आघाडीने शून्यातून झेपावत दोन तृतियांश बहुमत मिळविले. नागालँडमध्ये ही आघाडी सत्तेच्या उंबरठ्यावर आहे. शहा-मॅजिक कामी आले तर भाजपाशासित राज्यांमध्ये आणखी एकाची भर पडणार. मेघालयातही या पक्षाचा चंचूप्रवेश झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच आसामात खणखणीत बहुमत मिळवीत हा पक्ष सत्तेत आला. अरुणालचलात, मिझोरममध्ये याच आघाडीची सत्ता आहे. एकेकाळी ‘कुत्रे आणि भारतीयांना प्रवेश नाही’ अशा पाट्या झळकलेल्या प्रदेशात आज ‘भारतीय’ जनता पार्टी सत्तेत सहभागी आहे. हे सारे काय घडते आहे? हे ‘मोदी-शहा’ मॅजिक आहे, की कुणा सुनील देवधर नावाच्या व्यक्तीच्या मेहनतीचे फळ आहे की आणखी काही? मला वाटते, पूर्वांचलातील एकंदरीत राजकीय परिस्थितीवर कसलेही मत बनविण्याआधी आपल्याला थोडे भूतकाळात डोकवावे लागेल. म्हणजेे किती काळ मागे जायचे? आपल्याला थेट ब्रिटिशांच्या आगमनाच्या आधीपर्यंत मागे जावे लागेल आणि तिथून आपण एक एक टप्पा ओलांडत पुढे येऊ.

ब्रिटिशांच्या राजवटीआधी भारतात छोटी छोटी राज्ये होती, हे आपण जाणतो. आज विखंडित भारताचा नकाशा थोडा वेगळाच दिसत असला तरी अरुणाचलापासून बांगलादेश म्हणून अस्तित्वात आलेल्या भूभागापर्यंत ही सारी अखंड भूमी विविध शासनकर्त्यांत विभागलेली होती. या विषयी थोडी विस्ताराने माहिती मिळवायची तर साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष राहिलेल्या सुनील गंगोपाध्याय यांची ‘प्रथम आलो’ अर्थात मराठीत दोन खंडांत प्रकाशित झालेली ‘पहिली जाग’ ही ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित कादंबरी वाचण्यास हरकत नाही. या परिसरावर वेगवेगळ्या राजांची राजवट होती. ही राज्ये वंशनिहाय होती. कुठल्या धर्माशी संबंधित असल्याचे उल्लेख सापडत नसले तरी ते निसर्गपूजक आणि मातृभूमीशी इमान राखणारे लोक होते.

ब्रिटिशांच्या आगमनापाठोपाठ भारतात कॅथॉलिक चर्चच्या धर्मप्रचारकांची मोठी लाटच येऊन या प्रदेशावर आदळली. एकीकडे राजसत्तेने या राज्यांत ढवळाढवळ सुरू केली आणि आपला एकछत्री अंमल प्रस्थापित करण्याचा सपाटा लावला. त्यांच्या संरक्षणाखाली ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांच्या टोळ्या या परिसरात घुसल्या. उर्वरित भारतातील समाजव्यवस्था, धर्मव्यवस्था, जातीव्यवस्था यांच्या विणीमुळे त्यांना भारतभरात जे शक्य झाले नाही, ते त्या भागात निर्वेधपणे शक्य झाले. तेथे मुळातच धर्मजाणिवा नव्हत्या. आरोग्यसेवा, शिक्षणसुविधा पोहोचलेल्या नव्हत्या. त्याचा गैरफायदा घेत या धर्मप्रसारकांनी आधी आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून तेथे पाय रोवले. त्यांची मिशनरी वृत्ती कौतुकास्पद होतीच, पण त्यामागचा धर्मप्रसाराचा हेतू मात्र गलिच्छ असाच होता. आरोग्यसेवा द्यायची आणि त्यामुळे मिंधे झालेल्या समाजावर आपल्या धर्माचे संस्कार सुरू करायचे हा क्रम वेगात सुरू झाला. शिक्षणव्यवस्था ब्रिटिशांनीच तेथे आणली आणि नव्या पिढीला शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला. हजेरीपटात धर्माच्या रकान्यात बिनदिक्कत ‘ख्रिश्चन’ उल्लेखाला प्रारंभ झाला. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर काम करीत त्यांनी अतिशय वेगाने ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या भूभागाचे ख्रिस्तीकरण पार पाडले. ‘भारताच्या ज्या भागात हिंदू अल्पसंख्य झाला तो भाग भारतापासून तुटला’ असा सिद्धांत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मांडला होता, त्याचे प्रत्यंतर या भागात येत गेले.

या भागात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना मोकळे रान मिळावे या साठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी या परिसरात अन्य भारतीयांच्या प्रवेशावर बंधने लादली. परमिटची अट घातली गेली. भारतीयांना या भागात जाण्यासाठी परमिट लागायचे पण रोमहून पोपने पाठविलेले पाद्री मात्र इथे बिनदिक्कतपणे प्रवेश करू शकायचे. आज या भागात 80 ते 90 टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या आहे, याचे महत्त्वाचे कारण हे आहे. ‘हे लोक मुळात हिंदू नव्हतेच’, असा दावा ख्रिस्ती आणि समाजवादी-साम्यवादी वगैरे मंडळी करतात. पण ते ख्रिस्तीही नव्हते, हे ही आपण समजून घेतले पाहिजे. ख्रिस्ती धर्माभिमान आणि अलगाववादाची लागण या मिशनर्‍यांनी इकडे इतक्या प्रमाणात केली, की ‘डॉग्ज अँड इंडियन्स आर नॉट अलाऊड’चे फलक या भागात झळकू लागले. स्वतंत्र भारतातही हीच स्थिती काम राहिली आणि सत्तालोलूप काँग्रेसने संकुचित राजकीय स्वार्थापोटी हा भाग धुमसत ठेवला. फुटीरतावादी चळवळीला बळ दिले आणि पुढे तेच भस्मासूर म्हणून डोक्यावर बसले. जातीय अस्मितांना त्यांनी खतपाणी घातले. छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली. चित्र असे दिसू लागले की हा सारा भाग भारतापासून फुटून बाहेर पडू इच्छितो. त्याला भारताच्या अन्य भागातील वर्तणूकही तेवढीच जबाबदार ठरली. मिझोरमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालथनहावला एका परिषदेच्या निमित्ताने मुंबईत आले होते. एका जगप्रसिद्ध हॉटेलमध्ये ही परिषद होती. ते तेथे पोहोचले आणि सुरक्षा अधिकार्‍यांनी त्यांना अडवले. त्यांच्याकडे पासपोर्टची मागणी करण्यात आली. आपण भारतातीलच एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, हे ते पुनःपुन्हा सांगत होते आणि सुरक्षा अधिकारी मात्र ते परदेशी नागरिकच आहेत, हे गृहित धरून पासपोर्टची मागणी करीत होते…! स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करण्याची जबाबदारी त्या काळच्या सत्ताधार्‍यांनी उचललीच नाही आणि सारा देश त्यात पोळून निघाला…! अनेक वर्षे पूर्वांचलातील राज्यांत 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीचा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून ओळखला जात असे.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा नागालँड मधील 50% ख्रिश्चन झालेल्या नागांनी स्वतंत्र नागालँड राष्ट्राची मागणी केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षातच मिझोरामने देखील बहुसंख्याक ख्रिश्चन झाल्यावर अशीच मागणी केली. ब्रिटिशांच्या अख्ख्या कारकीर्दीत जेवढे धर्मांतर झाले नसेल त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त धर्मांतर स्वातंत्र्यानंतर झाले ते भारत द्वेषाच्या जोरावर. आज अख्ख्या जगतात सर्वात जास्त अमेरिकन बाप्टिस्ट श्रद्धा बाळगणार्‍या लोकांची टक्केवारी असणारे राज्य नागालँड आहे. मिसिसिपी हे दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य. तर मोठया संख्येत जगात ख्रिश्चन धर्मांतर होणारे भूभाग म्हणजे ईशान्य भारत, फिलीपिन्स व इंडोनेशियातील ईस्ट तिमूर. शेवटच्या दोन भूभागावर आता अमेरिकेची लष्करी केंद्र आहेत!

ख्रिश्चन मिशन्स जेव्हा एखाद्या क्षेत्रात काम सुरु करतात तेव्हा तेथे ओतलेला पैसा ही त्यांची ‘गुंतवणूक’ असते. मात्र पुरेसे मतांतरण झाल्यावर ते त्या समाजावर अनेक प्रकारच्या वर्गण्या लादून आर्थिक शोषणास सुरुवात करतात. मेघालयातील सर्व चर्चेसना मिळणारा मासिक निधी दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या व्यतिरिक्त परदेशातून येणारा पैसा! मिशनर्‍यांना मिळणार्‍या पैशावर सरकारचे नियंत्रण नाही. राज्यघटनेतील अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सवलतींनुसार या पैशाचा जमाखर्च सरकारला दाखविण्यास ते बांधिल नसल्याने या पैशाचा वापर देशविरोधी कारवायांना उत्तेजन देण्यासाठी देखील होत असतो.

पूर्वांचलातील ही सारी परिस्थिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लक्षात आली आणि ती बदलण्यासाठी संघाने कंबर कसली. सारा भारत अखंड, एकात्म, जातीपातींपासून मुक्त होऊन समर्थपणे उभा राहावा, ही संघाची भूमिका. पण या भूमीत संघाला पाय ठेवण्यासाठी जागा नव्हती. जिथे ‘भारतीय’ शब्दाला चर्चमधून कडवा विरोध होत असे तेथे ‘हिंदू’ या शब्दाची परिस्थिती काय होणार? अशा परिस्थितीत स्थानिक माणसाला ‘अपिल’ होऊ शकेल अशा ‘विवेकानंद केंद्रा’च्या नावाने, अन्य काही पद्धतींनी तेथे कामाला प्रारंभ झाला. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण क्षेत्र हाती घेतले गेले. या शिक्षणाच्याच माध्यमातून निष्ठावान नागरिक घडवता येऊ शकतो, हे इतिहास सांगतो. तोच प्रयोग पूर्वांचलात ठिकठिकाणी सुरू झाला.

मला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची ‘सील’ ही योजना आठवते. पूर्वांचलातील विद्यार्थ्यांनी भारतात विविध प्रांतांत यावे आणि इकडून काही विद्यार्थ्यांनी तिथल्या परिवारांतून वास्तव्याला जावे. अशा सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून परस्पर सौहार्द वाढावे, ही उपक्रम 1970-80च्या दशकापासून हाती घेण्यात आला. त्याच दरम्यान त्या भागातील मुलांना भारताच्या विविध भागांत आणून त्यांना शिक्षण देण्याची योजना समोर आली. सांगलीच्या भय्याजी काणे यांनी यात पुढाकार घेतला. (कै.) शंकर दिनकर तथा भैय्याजी काणे हे मूळचे व्यवसायाने शिक्षक. भैय्याजी काणे यांचा जन्म 6 डिसेंबर 1924 चा. दि. 26 ऑक्टोबर 1999 रोजी त्यांचे निधन झाले. पूर्वांचलातील स्थिती समजून घेण्यासाठी ते स्वतः अनेक वर्षे पूर्वांचलात राहिले. ही राज्ये आणि उर्वरित भारतात संवादाचे पूल उभे राहणे ही खरी गरज असल्याचे रा. स्व. संघाच्या लक्षात आले. त्याची सुरवात भय्याजी काणे यांनी केली. साधारण 1974 मध्ये नागालँड आणि मणिपुरातून त्यांनी 12 मुले सांगलीत आणली आणि त्यांची येथे राहण्याची व शिक्षणाची व्यवस्था केली. महाराष्ट्रात सांगली, रत्नागिरी, नाशिक, पुणे, चिंचवड आणि औरंगाबाद येथे पूर्वांचलातील विद्यार्थ्यांची वसतीगृहे आहेत. एकेका राज्यातील मुले एकेका शहरात राहतात. त्यापैकी पुण्यात पूर्वांचलातील मुलींचे वसतीगृह आहे. इथे आल्यानंतर ही सर्व मुले तेथील स्थानिक जातीय वैमनस्य विसरतात. तिकडे नागा आणि कुकींमध्ये रक्तरंजित संघर्ष होत असतो, इथे आल्यानंतर ते हा संघर्ष विसरून एकत्र राहतात. नव्या पिढीत वैमनस्याची भावना निवळण्यास या उपक्रमामुळे प्रारंभ झाला. असे प्रयत्न विविध राज्यांतही सुरू झाले. त्यातून राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढीला लागली.

हे झाले एक उदाहरण. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. संघाचे अनेक प्रचारक जिवावर उदार होऊन पूर्वांचलात गेले. अनेकांनी तेथे प्राणार्पण केले. शेकडो स्वयंसेवकांनी मागच्या अर्धदशकात त्या भागात प्राणार्पण केले आहे. काही वर्षांपूर्वी ओरिसात एका पाद्री कुटुंबाला जाळून मारल्याचा विषय सार्‍या मानतावाद्यांनी लावून धरला होता. असे कृत्य चुकीचेच. पण त्रिपुरात 1999 मध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाच्या चार प्रचारकांचे अपहरण करून 28 जुला 2001 रोजी त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली, ही हत्या करणार्‍या ख्रिस्त्यांच्या कृत्याचा निषेध करणारा आवाज कधी फुटलाच नाही. समाज हे सारे पाहात असतो. एकीकडे धर्माला अफूची गोळी मानणारा कम्युनिझम सत्तेवर वर्षानुवर्षे राहिला, काँग्रेसने चर्चचेे लांगुलचालन केले, पक्षाचे आणि नेत्यांचे हित जपले.

संघपरिवारातील विविध संघटना आपापल्या परीने मागचे अर्धदशक या भागात कार्यरत आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत त्यांनी समाजाच्या भारतीयत्व जागवले. भ्रष्टाचार, देशद्रोह, स्वार्थ यांची जाणीव करून दिली. त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या ख्रिश्चनबहुल भागात ‘हिंदूं’चा म्हणून शिक्का मारला गेलेला भाजपा सत्तेत येत आहे. विरोधकांच्या धर्मांध प्रचाराला समाजानेच दिलेली ही चपराक आहे. कुणाच्या धर्मपालनाचा संघ किंवा भाजपाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण धर्मपालनाआडून केली जाणारी धर्मांधतेची जोपासना व त्यातून धर्मविस्ताराच्या योजना यांना हा विरोध असणे साहजिक. हा सूक्ष्म भेद त्या समाजाने ओेळखला.
सत्तेवर येण्याचे नियम पाळून, मतपेटीच्या माध्यमातूनच हा पक्ष सत्तेत येत आहे. डाव्यांच्या रक्तपाताला प्रत्युत्तर देणे ही फार अवघड गोष्ट नसते. मुठभर डावे इतका उत्पात माजवू शकतात तर त्यांच्या पटीत असलेल्या संघ परिवाराला ही गोष्ट अशक्य अजिबात नसते.स पण विषय संस्काराचा, मातृभूमीवरील प्रेमाचा आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासाचा असतो. मिडियातील बगलबच्च्यांच्या आधाराने आणि कथित विचारवंतांच्या कंपूशाहीच्या आधारावर डाव्यांनी जो काही ऊत मात केला, तो आता अखेरच्या टप्प्यात येतोय. पूर्वांचलातील परिवर्तनाचा अर्थ तेवढाच आहे.

या पार्श्वभूमीवर या विजयाकडे पाहायला हवे. साम्यवादाचे हे 25 वर्षे तगलेले झाड मोदी-शहांच्या नेतृत्त्वाखाली घातल्या गेलेल्या घावाने तुटलेले असले आणि त्या कुर्‍हाडीची धार सुनील देवधरांनी लावलेली असली, त्याचा दांडा होण्याची भूमिका बिप्लव दास यांनी बजावलेली असली तरी त्या मागे संघाच्या शेकडो प्रचारकांची अर्धशतकाची तपश्चर्या आहे. असे यश दोनचार महिने सोशल मिडियावर शिवीगाळ करून मिळवता येत नसते. त्या साठी जमिनीवरील काम लागते. तो आधार तुटलेले लालभाई आता सैरावैरा झाले आहेत. त्याउलट भक्कम कामाच्या पायावर संघविचार ठामपणे एकेक राज्य उजळवीत पुढे निघाला आहे.
जिथे भारतीयांना प्रवेश नाही, असे फलक लागायचे, 15 ऑगस्ट – 26 जानेवारी काळे दिवस पाळले जायचे तिथे भाजपाच्या विजयानंतर ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा गर्जल्या.