Mumbai : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात यावी अशी उद्धव ठाकरे गटाने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही. मात्र, ठाकरे गटाच्या आमदारांवर दोन आठवडे कारवाई करता येणार नाही. निवडणूक आयोग व शिंदे गटाला नोटीस पाठवू आणि दोन आठवड्यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ, असा अल्पसा दिलासा मात्र न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी झाली. आजच्या ( २२ फेब्रुवारी ) सुनावणीतही १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे निर्णय यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली.
शिवसेना पक्ष नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल करण्याच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (बुधवार, 22 फेब्रुवरी) सुनावणी झाली. या वेळी विविध मुद्दे कोर्टाने विचारात घेतली, तसेच या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होईल असेही कोर्टाने सांगितले.
काय म्हणाले कोर्ट?
व्हीप काढला जाणार नाही
सुप्रिम कोर्टाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतले. या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या वकीलांनी कोर्टात सांगितले की, उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांवर पुढचे दोन आठवडे कोणत्याही प्रकारे व्हीप अथवा इतर काही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. कपील सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे समोरचा पक्ष आमच्या आमदारांवर कारवाई करेल अशी शक्यता आहे. यावर कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाला शिंदे गाटच्या वकिलांनी अशी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असे सांगितले.
तूर्तास मशालीला धक्का नाही
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला मिळालेले मशाल या निवडणूक चिन्हाला तूर्तास तरी कोणताही धक्का नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे चिन्ह आणि नाव कायम ठेवण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
आयोगाच्या निकालाबाहेरच्या गोष्टींवर भाष्य नाही- कोर्ट
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात म्हटले की, निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला आहे केवळ त्यावर आम्ही सर्व गोष्टी आहेत तशा ठेवाव्यात असे सांगतो आहोत असे कोर्ट म्हणाले. ज्या गोष्टींचा उल्लेख निवडणूक आयोगाच्या निकालात नाही त्यावर आम्ही बोलणार नाही. जसे की, पक्ष कार्यालय, बँक खाती वगैरे. याबाबत अशी काही कृती घडली तर निवडणूक आयोगात दाद मागावी, असेही कोर्टाने म्हटले. ठाकरे गटाने केलेल्या युक्तीवादाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने हे मत नोंदवले.
ट्विट
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातच
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातच ऐकले जाईल, असे सांगताना कोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणात आम्ही सर्व पक्षांना नोटीस पाठवू.
दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी कोर्टात म्हटले की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात येता येऊ शकत नाही. तसेच, या प्रकरणात घटनेचा 136 चा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने येथे वापरु नये, असाही युक्तीवाद त्यांनी केला.
