भारतातील बँकिंग क्षेत्र देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे, जे व्यक्ती, व्यवसाय व सरकार यांना आर्थिक सेवा आणि समर्थन प्रदान करते. भारतीय बँका स्थिर आहेत आणि गेल्या काही महिन्यांत इतर अर्थव्यवस्थांवर लक्षणीय परिणाम करणाऱ्या मोठ्या प्रतिकूल स्थितींचा त्यांनी सामना केला. पण, बँकिंग उद्योगाची सध्याची परिसंस्था अनेक आव्हानांनी युक्त आहे, जसे मालमत्ता गुणवत्ता, डिजिटल परिवर्तन आणि वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करणे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ ने बँकिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि देशाच्या एकूण आर्थिक परिदृश्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने विविध उपाययोजनांद्वारे या समस्यांचे निराकरण केले असल्याचे मत एंजल वन लिमिटेडचे प्रमुख सल्लागार श्री अमर देव सिंह यांनी व्यक्त केले.
आर्थिक परिसंस्था मजबूत करणे: या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाने संतुलित आर्थिक विस्ताराला चालना देत स्थिरता राखण्याचा सरकारचा हेतू दाखवला आहे. सुचविलेल्या धोरणात्मक सुधारणा व अधिक भांडवल एमएसएमई आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देतील. प्रमुख ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे सुधारित क्रेडिट हमी योजना. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अॅण्‍ड स्मॉल एंटरप्राइझेस (सीजीटीएमएसई)च्या कॉर्पसमध्ये ९,००० कोटी रूपयांचा आवक एमएसएमईंना तारणमुक्त कर्ज अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देईल. या नवीन योजनेमुळे दोन लाख कोटी नवीन संपार्श्विक मुक्त हमी वित्तपुरवठा देखील सक्षम होईल. हे भारतातील एमएसएमईंची वाढ अधिक करेल आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढवेल.
तसेच, क्रेडिट खर्च जवळपास १ टक्क्यांनी कमी करणे आवश्यक आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी लघु व्यवसाय कर्जाच्या मालमत्तेच्या दर्जाला मदत होईल.
प्रशासन आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणावर अधिक लक्ष: भारतातील वित्तीय नियामकांनी जगातील सर्वात मजबूत बँकिंग आणि वित्तीय प्रणाली विकसित करण्यात योगदान दिले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ नुसार, आर्थिक आणि सहायक डेटासाठी केंद्रीय भांडार म्हणून कार्य करण्यासाठी राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणीची स्थापना केली जाईल. यामुळे कर्जाचा कार्यक्षम प्रवाह वाढेल, आर्थिक समावेशन वाढेल आणि आर्थिक स्थिरतेस समर्थन मिळेल. याव्यतिरिक्त, आर्थिक क्षेत्राच्या नियामक अधिकाऱ्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी आणि अनुपालन सुलभ करण्यासाठी विद्यमान कायद्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
तसेच बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचा बँक प्रशासन सुधारण्‍याचा आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवण्‍याचा मनसुबा आहे. फिनटेक व डेटा-संचालित क्रेडिट वितरण कंपन्यांच्या अंतर्गत यंत्रणा आणि कार्यसंचालन बळकट करण्याव्यतिरिक्त हा उपक्रम बँकिंग अधिकाऱ्यांना आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी, तसेच चांगल्या पत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करेल. यामुळे, अनुपालनाचा भार कमी होऊन भारतात व्यवसाय करणे सुलभ होऊ शकते.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लाभ: अर्थसंकल्पाने ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) मध्ये देखील बदल केले आहेत, जेथे कमाल ठेव मर्यादा १५ लाख रूपयांवरून ३० लाख रूपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच, एका खात्यासाठी मासिक उत्पन्न खाते योजनेतील कमाल मर्यादेत ४.५ लाख रूपयांवरून ९ लाख रूपयांपर्यंत आणि संयुक्त खात्यासाठी १५ लाख रूपयांवरून २९ लाख रूपयांपर्यंत वाढ ही सकारात्मक बाब आहे. हे ज्येष्ठ नागरिकांना एससीएसएसमध्ये मोठ्या प्रमाणात योगदान देण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे ते एफडी आणि खात्यांपेक्षा एक उत्तम गुंतवणूक पर्याय बनतील.
निष्कर्ष: सुरू असलेल्या तंत्रज्ञान प्रगतीमुळे बँकिंग क्षेत्र ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्यावर आणि संपूर्ण ग्राहक अनुभव सुधारण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर अधिक भर देत आहे. यामुळे बँकांना स्पर्धात्मक फायदा मिळेल. एमएसएमईंना वित्तपुरवठ्याकरिता सुसज्ज करण्यासाठी पत योजना सुधारण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भर आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने सुधारणा चालू ठेवल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील वाढीला आणखी चालना मिळेल. अधिकाधिक वाढणारे व्यवसाय वित्तपुरवठ्यासाठी बँकांकडे येत असल्‍यामुळे या प्रस्तावांमधून भारताचे बँकिंग क्षेत्र मजबूत वाढीसाठी सज्ज असल्याचे दिसून येते.
