राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून फर्निचर, संगणक दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, उपकरण खरेदी, आदी बाबींवर मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी सुरू असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. विशेषतः अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत या खरेदीला जोर आल्याने सरकारने याला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(मंत्रालय तसेच विविध सरकारी कार्यालये, मंत्री कार्यालये यात सतत काही ना काही दुरुस्ती सुरू असल्याचे सतत निदर्शनास येते. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सावरत असतानाही या खरेदीला कोणताही चाप नव्हता. अखेर वित्त विभागाने यावर तत्काळ कार्यवाही करीत या खरेदीलाच चाप लावला आहे.
कधीपर्यंत आदेश लागू?
याबरोबरच झेरॉक्स मशीन, संगणक उपकरणांची दुरुस्ती, तसेच खरेदीही १५ फेब्रुवारीनंतर रोखण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सेमीनार, कार्यशाळा, भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव याविषयीच्या कोणत्याही प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असा आदेशच वित्त विभागाकडून देण्यात आला आहे. दैनंदिन वापरातील वस्तू औषध खरेदीला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, पुढील वर्षासाठी आताच कोणत्याही वस्तूची खरेदी करता येणार नाही. ३१ मार्चपर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे.