मुंबई :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह बंड केल्यानंतर आता शिवसेनेचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी तसा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटानेही निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे नेमकी खरी शिवसेना कोणाची असा वाद सुरू झाला आहे. शिवसेनेचे नेते धनुष्यबाण आपल्याकडे ठेवण्यासाठी धावाधाव करीत आहेत.
याबाबत शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली. अनिल देसाई म्हणाले, शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला आहे. आयोगाने आम्हाला याबाबत पत्र पाठवून आमची बाजू मांडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार आम्ही आमची बाजू मांडणार आहोत. शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करीत आहेत. शिवसेनेला घटना आहे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. तेव्हापासून ती घटना आहे. वेळोवेळी घटनेत बदल केले गेले. त्याप्रमाणे शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी काम करत असते. पक्षाच्या घटनेनुसार सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. हे सर्व निवडणूक आयोगाकडे मांडले जाईल, असे देसाई म्हणाले. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
शिवसेना हा आमचा पक्ष असल्याचा दावा शिंदे गटातील काही लोक करीत आहेत, त्यात काही अर्थ नाही, याबाबत कायदेतज्ज्ञांनी मत मांडले आहे. जे लोक म्हणतात की, शिवसेना आमची, त्यांना तो अधिकार घटनेने दिलेला नाही. देशाच्या घटनेप्रमाणे एखाद्या पक्षाला असलेले अधिकार, त्यांच्या विधिमंडळातील गटाला असलेले अधिकार याबाबत स्षष्टता आहे. मूळ पक्षालाच अधिकार असतात. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह हे शिवसेनेकडेच राहील आणि त्यांचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असेल. शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी शिंदे गटाला जाहीर आव्हान दिले असून तुमचे चिन्ह तुम्ही निर्माण करा ना, असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर आता धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवण्यासाठी तयारी केली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आयोगात आधीच धाव घेतली आहे.
माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी याबाबत एका वृत्तपत्राशी बोलताना निवडणूक आयोग काय निर्णय घेऊ शकतो, याचे सूतोवाच केले आहे. आयोगाकडून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. दोन्ही गटांकडून पक्षावर दावा सांगण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पदाधिकाऱ्यांच्या याद्या देतील. त्याची छाननी करून बहुमत कुणाकडे याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हे काम कठीण असल्यानं ही सुनावणी तीन-चार महिने लांबू शकते.
