मुंबई : मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाची मुंबईत दोन हजार एकर जागा असून सध्या कामगारांच्या निवासासाठी अंदाजे १२५ एकर जागा वापरात आहे.
मुंबई पोर्टच्या दीडशे वर्षाच्या विकासात गोदी कामगारांचे व अधिकाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे सेवेतील व सेवानिवृत्त गोदी कामगारांना घरे मिळाली पाहिजेत. मुंबई बंदरातील सर्व कामगार संघटनांची ही मागणी असून, यामधून मुंबई पोर्टला निश्चितच चांगले उत्पन्न मिळेल. मुंबई पोर्टला आता सिडको व म्हाडासारखा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला असल्यामुळे, मुंबई पोर्ट आता जागेचा विकास करताना स्वतःचे नियोजन करू शकते, त्यामुळे मुंबई पोर्टच्या जागेचा विकास करताना गोदी कामगारांना घरे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी स्वातंत्र्यसैनिक, मुंबईचे माजी महापौर व ज्येष्ठ कामगार नेते स्व. डॉ. शांती पटेल व मुंबई बंदरातील इतर कामगार संघटनांनी यापूर्वी एकजुटीने केली आहे. घरांच्या या मागणीबाबत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व नौकानयन मंत्री मा. श्री. नितीन गडकरी, तत्कालीन मुंबई पोर्टचे चेअरमन श्री. संजय भाटिया, केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाचे सचिव यांना ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के शेट्ये, मुंबई पोर्टचे तत्कालीन विश्वस्त सुधाकर अपराज व केरसी पारेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने लेखी निवेदन देऊन केली आहे. या मागणीबाबत कामगार मेळावे घेऊन कामगारांनी आपला आवाज उठविला आहे. मुंबई पोर्टच्या जागेबाबत निर्णय घेताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले पाहिजे. गोदी कामगारांच्या घरांच्या मागणीची दखल घेऊन मुंबई पोर्टचा विकास करताना गोदी कामगारांना घरे मिळावी.