मुंबई/नवी दिल्ली: पहिली जी२० वित्त आणि सेंट्रल बँक डेप्युटीज (एफसीबीडी) बैठक १३-१५ डिसेंबर दरम्यान बेंगळुरू येथे होणार आहे. भारतीय जी२० प्रेसिडेंसी अंतर्गत फायनान्स ट्रॅक अजेंडावर चर्चा सुरू करणारी ही बैठक वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली जाईल.
जी२० देशांचे अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्या नेतृत्वाखाली जी२० फायनान्स ट्रॅक आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. हे जागतिक आर्थिक चर्चा आणि धोरण समन्वयासाठी एक प्रभावी मंच प्रदान करते. २३-२५ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान बेंगळुरू येथे प्रथम अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नरांची बैठक होणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “माननीय पंतप्रधानांनी बाली जी२० शिखर परिषदेतील आपल्या भाषणात सांगितले की, आज गरज आहे की विकासाचे फायदे सार्वत्रिक आणि सर्वसमावेशक आहेत. अर्थ मंत्रालयाने जी२० फायनान्स ट्रॅक अजेंडामध्ये ही कल्पना आत्मसात केली आहे. त्यांनी आम्हाला एक दृष्टी देखील दिली आहे की जी२० जागतिक “प्राइम मूव्हर” म्हणून कार्य करेल याची खात्री करण्यासाठी भारत प्रयत्न करेल आणि पुढील एका वर्षात नवीन कल्पनांची कल्पना करेल आणि सामूहिक कृतीला गती देईल.”
जी२० वित्त आणि सेंट्रल बँक डेप्युटीजच्या आगामी बैठकीचे सह-अध्यक्ष श्री. अजय सेठ, सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि डॉ. मायकल डी. पात्रा, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर असतील. जी२० सदस्य देशांमधील त्यांचे समकक्ष आणि इतर अनेक देश आणि भारताने आमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था या दोन दिवसीय बैठकीत सहभागी होतील.
जी२० फायनान्स ट्रॅक जागतिक आर्थिक दृष्टीकोन, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना, पायाभूत सुविधा विकास आणि वित्तपुरवठा, शाश्वत वित्त, जागतिक आरोग्य, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि आर्थिक समावेशासह आर्थिक क्षेत्राच्या समस्यांचा समावेश करून जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी प्रासंगिकतेच्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे.
बेंगळुरू बैठकीत, भारतीय जी२० अध्यक्षांच्या अंतर्गत फायनान्स ट्रॅकसाठीच्या अजेंड्यावर चर्चा होईल. यामध्ये २१व्या शतकातील सामायिक जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची पुनर्रचना करणे, उद्याच्या शहरांना वित्तपुरवठा करणे, जागतिक कर्ज असुरक्षा व्यवस्थापित करणे, आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढवणे, हवामान कृती आणि एसडीजीएससाठी वित्तपुरवठा, अनबॅक्ड क्रिप्टो मालमत्तेसाठी जागतिक स्तरावर समन्वित दृष्टीकोन यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी अजेंडा पुढे आणणे याचाही यात समावेश आहे.
