नवी दिल्ली : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिहं पुरी यांनी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार असल्याचं वक्तव्य केलं. मात्र, राज्य सरकारं यासाठी सहमती दर्शवण्याची शक्यता कमी असल्याचं ते म्हणाले. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारांची सहमती आवश्यक असल्याचं पुरी म्हणाले. जर, राज्य सरकारांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला तर केंद्र सरकार देखील तयार असल्याचं हरदीपसिंह पुरी म्हणाले.
हरदीपसिंह पुरी यांनी आम्ही पहिल्यापासून यासाठी तयार असून माझ्या माहितीनुसार याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत दुसरी आहे. हा प्रश्न अर्थ मंत्र्यांपुढं उपस्थित केला पाहिजे, असं पुरी म्हणाले.
महसूल कोण सोडणार?
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमुळं राज्य सरकारला महसूल मिळतो. जर महसूल मिळणार असेल तर ते का सोडतील, असं हरदीपसिंह पुरी म्हणाले. केंद्र सरकारला वित्तीय धोरण आणि इतर गोष्टींकडे जादा लक्ष द्यावं लागतं, असं पुरी म्हणाले.
हरदीप सिंह पुरी यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत जीएसटी परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न आला होता मात्र राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांनी याला सहमती दर्शवली नाही.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे का असं विचारलं असता हरदीपसिंह पुरी यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सर्वात कमी वाढ भारतात झाली आहे. मॉर्गन स्टेनलीनं भारत जगात चांगल्या स्थितीत असल्याचं म्हटलं आहे.
भारतात उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय कच्चा तेलाच्या वाढत्या किमतीचा ग्राहकांवर परिणाम होऊ नये यासाठी घेण्यात आला. मी जर तरच्या प्रश्नांना उत्तर देत नाही पण पेट्रोल डिझेलच्या किमती स्थिर राहाव्यात, अशी केंद्राची भूमिका असल्याचं हरदीपसिंह पुरी म्हणाले.
