दिल्ली हायकोर्टाने शिवसेनेचं नाव आणि पक्ष चिन्हाच्या निर्णयाबाबतचा चेंडू केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टाकल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर उद्या दिल्ली हायकोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्याआधी ठाकरे गटाला आपलं लेखी म्हणणं मांडावं लागणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगच ‘पक्ष’, ‘चिन्ह’ या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतं, असं कोर्टाने ठाकरे गटाला ठणकावून सांगितलंय. त्यामुळे आता ठाकरे गट नेमकं काय पाऊल उचलतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
नेमकं प्रकरण काय?
अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नावाबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या विनंतीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाकडून कागदपत्रे मागवली होती. या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता.
निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना शिवसेना पक्षाचं नाव निवडणुकीत वापरता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. तसेच धनुष्यबाण चिन्ह देखील गोठवलं होतं. त्यानंतर दोन्ही गटाला वेगळं नाव आणि चिन्ह देण्यात आलं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निकालाविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा गट दिल्ली हायकोर्टात गेला होता. त्यांच्या याचिकेवर आज (14 नोव्हेंबर) कोर्टात सुनावणी झाली.
यावेळी ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. पण या युक्तीवादानंतर कोर्टाने याबाबतच्या निर्णयाचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.
उद्धव ठाकरेंचा कोर्टात जोरदार युक्तीवाद
दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून आज जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. “मी पक्षाचा अध्यक्ष असून 30 वर्षांपासून पक्ष चालवतोय”, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली हायकोर्टात वकिलांमार्फत म्हणाले आहेत. “प्रथमदर्शनी जे दिसतंय त्यावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही”, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आलाय.
“निवडणूक आयोगाचे चिन्ह गोठवण्याचे आदेश बेकायदेशीर आहेत”, असं ठाकरेंचं म्हणणं आहे. “या निर्णयामुळे पक्षाची राजकीय कामं खोळंबली आहेत. मी माझ्या वडिलांनी दिलेलं नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही”, अशी उद्धव ठाकरे यांची बाजू वकिलांनी कोर्टात मांडली आहे.