(लेखक: रोहित गर्ग, सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्टकॉईन)
आरबीआय म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतातील मध्यवर्ती बँक तसेच भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन करणारी नियामक यंत्रणा आहे. आरबीआय अन्य वित्तीय संस्थांसोबत फिनटेक व्यवसायाचेही नियमन करते. आरबीआयने नुकत्याच जारी केलेल्या एका अधिसूचनेने संपूर्ण फिनटेक क्षेत्राला गोंधळात टाकले आहे; अधिसूचनेबाबत स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी या क्षेत्रातील स्टार्टअप्स पुढील कामकाजाच्या दृष्टीने करत आहेत.
जूनमध्ये आरबीआयने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत असे म्हटले होते की, नॉन-बँक प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्सना (पीपीआय) प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्सवर क्रेडिट लाइन लोड करण्याची परवानगी नाही. आरबीआयचा हा आदेश म्हणजे क्रेडिट कार्ड्स देण्यासाठी, बँकांमध्ये विलीन झालेल्या तसेच निओ-बँक्स (नवबँका) म्हणून काम करणाऱ्या, कार्डांवर आधारित फिनटेक कंपन्या व फर्म्स, बंद करण्याचा प्रयत्न आहे असे समजले जात आहे.
२० जून रोजी आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे, क्रेडिट लाइनमधून पीपीआय लोड करण्याची परवानगी पीपीआय-एमडी देत नाहीत. सर्व अधिकृत नॉन-बँक पीपीआय जारीकर्त्यांना संबोधित करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेची त्वरित अंमलबजावणी झाली आहे. फिनटेक स्टार्टअप्सनी आता यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे आणि आरबीआयच्या अधिसूचनेचे स्पष्टीकरणही मागितले आहे. तज्ज्ञांनीही आरबीआयच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि वित्तीय नियमन करणाऱ्या यंत्रणेने आधुनिक वित्तीय कंपन्यांना ग्राहकांसाठी नवोन्मेषकारी उत्पादने तसेच सेवा आणण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे असा सल्लाही दिला आहे.
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, फिनटेक संघटना व स्टार्टअप्सनी आरबीआयसोबत बैठक घेतली आणि नवीन पीपीआय आदेश अंमलात आणण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. सामान्य लोक कार्डांच्या सापळ्यात अडकतील तसेच मध्यम-उत्पन्न किंवा निम्म-उत्पन्न गटांतील कर्ज घेण्याची पात्रता नसलेल्या लोकसंख्येला कर्ज मंजूर केली जातील अशी शक्यता आरबीआयला वाटत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बैठकीला उपस्थित सूत्रांनी सांगितले.
पीपीआय म्हणजे काय?
प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट अर्थात पीपीआय म्हणजे, वस्तू व सेवा खरेदी करण्यापूर्वी, ज्यात बँक खात्यांतून किंवा क्रेडिट व डेबिट कार्डांद्वारे, पुन्हा-पुन्हा रोख रक्कम भरता येते, असे साधन होय. नॉन-बँक पीपीआयद्वारे जारी करण्यात आलेले हे साधन म्हणजे स्मार्टकार्ड, इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल वॉलेट किंवा पेपर व्हाउचर यापैकी काहीही असू शकते आणि पीपीआय धारकाद्वारे खरेदीसाठी क्रेडिट लाइन निर्माण करण्याकरता त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
आरबीआयच्या अधिसूचनेचा भारतातील फिनटेक व्यवसायांवर कसा परिणाम होईल?
भारतातील फिनटेक बाजारपेठ २०२५ पर्यंत १.३ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. नवीन युगाच्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेतल्यामुळे आणि स्थानिक व जागतिक गुंतवणूकदारांच्या पाठबळामुळे भारतात आज २१ फिनटेक युनिकॉर्न्स आणि ४०००हून अधिक फिनटेक स्टार्टअप्स आहेत. गेल्या काही वर्षांत आरबीआयने फिनटेकबाबत जोखीम न पत्करण्याचे धोरण बाळगले आहे. मात्र, आता भारतातील फिनटेक क्षेत्रात नवोन्मेषाला वाट करून देण्याच्या उद्देशाने फिनटेक विभाग स्थापन करण्याची आरबीआयची योजना आहे.
पीपीआय, पेमेंट बँक, डिजिटल कर्जवितरण, क्रेडिट कार्ड किंवा क्रिप्टो यांबाबत वेगवेगळे अपडेट्स व आदेश आल्यामुळे फिनटेक परिसंस्थेला खूप आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) लागू करताना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे २०१७ मध्ये केवायसी पूर्ततेची निश्चिती करण्याच्या दृष्टीने कठोर बंधने पूर्ण करावी लागल्यामुळेही वॉलेट सेवेबाबत ग्राहकांमधील आकर्षण कमी झाले होते. डिजिटल कर्जवितरण, प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) या सेवांना लावलेल्या चाळणीमुळे (स्क्रुटिनी) संभ्रम निर्माण झाला आणि आंतरराष्ट्रीय फर्म्सच्या प्रवेशावर परिणाम झाला.
आरबीआयच्या काही मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे तसेच आदेशांमुळे वित्तीय क्षेत्रात संघटनांच्या उदयावर परिणाम झाला आहे, तर सध्याचा नॉन-बँक पीपीआयचा मुद्दा आरबीआयने व्यवस्थित हाताळणे गरजेचे आहे. ही अधिसूचना कोणत्या मर्यादेपर्यंत लागू राहील हे आरबीआयने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे आणि नीट निर्णय करण्यासाठी फिनटेक स्टार्टअप्सना पुरेसा वेळ देणेही आवश्यक आहे.
सारांश: तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि आर्थिक वाढ यामुळे भारतातील फिनटेक स्टार्टअप परिसंस्थेचा विस्तार होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी महत्त्वाच्या समस्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर ओळखणे आणि त्यावर परिणामकारक उपाय एकत्रितपणे अंमलात आणणे अत्यावश्यक आहे.
