• उद्योगक्षेत्र सध्या गेमिंग ऑपरेटरद्वारे थेट कमावलेल्या ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू (GGR) च्या प्लॅटफॉर्म फीवर १८% दराने जीएसटी भरत आहे.
• ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या जीएसटी मध्ये २,२०० कोटी रुपायांहून अधिक योगदान देत आहे.
• इष्टतम कर रचना सरकारच्या AVGC दृष्टीकोनास समर्थन देईल
२५ ऑगस्ट २०२२, नवी दिल्ली: ‘ऑनलाइन कौशल्य-आधारित गेमिंगवरील जीएसटी’ या ASSOCHAM आणि EY च्या संयुक्त अहवालानुसार जीएसटी परिषदेचे मंत्री गट (GoMs) ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटी ची तपासणी करत आहेत. GoM च्या समजुतीपैकी एक म्हणजे बक्षीसासकट संपूर्ण स्पर्धेतील प्रवेश रकमेवर २८% वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याची शिफारस करणे. त्याचा उद्योगावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. स्पर्धेतील प्रवेश रकमेवर जीएसटी आकारल्याने या उदयोन्मुख उद्योगावरील कराचा बोजा १० ते २० पटीने वाढेल. उद्योग सध्या प्लॅटफॉर्म फी किंवा गेमिंग ऑपरेटरद्वारे थेट कमावलेल्या ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू (GGR) वर १८% दराने जीएसटी भरत आहे.
अहवालाचा अंदाज आहे की उद्योगाने २०२२ मध्ये जीएसटी मध्ये २,२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे आणि ऑनलाइन गेममधून मिळणारे उत्पन्न प्राप्तिकराच्या अधीन आहे, जे सरकारी तिजोरीत देखील महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
ऑनलाइन गेमिंग हे निव्वळ संधीच्या खेळापेक्षाही कौशल्य-आधारित आहे अशी महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये देखील या अहवालात सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. यात ऑपरेटरने पुरवलेली तंत्रज्ञान सोल्यूशन्स समाविष्ट आहेत. वापरकर्ता-इंटरफेस सक्षम करण्यासाठी तसेच गेमिंग इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी आणि फॅसिलिटेटर म्हणून कार्य करण्यासाठी ही वापरली जातात. आकारले जाणारे शुल्क हे निश्चित विचारात घेतले जाते आणि ते निकालावर अवलंबून नाही. त्याचे यश देखील वापरकर्त्याच्या उत्कृष्ट ज्ञानावर आणि गेममधील व्यस्ततेवर अवलंबून असते. त्यामुळे कौशल्य हा प्रमुख घटक बनतो.
अहवालात असे नमूद केले आहे की १८% वरून २८% प्रस्तावित कर आकारणी, तसेच जिंकलेल्यांवर ३०% आयकर यामुळे ऑनलाइन गेमिंगवरील कर आकारणीचा दर ४५-५०% च्या दरम्यान जातो. जीएसटी कर प्रस्तावामुळे उच्च कर आकारणी होऊ शकते, यामुळे सक्रिय वापरकर्त्यांमध्ये घट होऊ शकते आणि स्थानिक गेमिंग उद्योग नाउमेद होऊ शकतो.
अलीकडील उद्योग अंदाजानुसार, देशात ५०० गेमिंग कंपन्या आहेत. त्यामुळे हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे आणि २.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) ओघ देखील पाहिला आहे. तथापि, उच्च कर आकारणीमुळे त्यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे ऑफशोअर ऑपरेटरसाठी दरवाजे उघडतील. अहवालात असे म्हटले आहे: “हे क्षेत्र अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक (एव्हीजीसी) क्षेत्रासाठी GoI चा दृष्टीकोन सुलभ करण्यात मदत करू शकते आणि वापरकर्त्यांना परदेशी कंपन्या/ऑफशोअर प्लॅटफॉर्मवर नेण्याऐवजी देशांतर्गत खेळाडूंना प्रोत्साहन देऊ शकते; त्यामुळे सरकारच्या महसूल संकलनात वाढ होईल.”
या अहवालाविषयी बोलताना ASSOCHAM चे सरचिटणीस दीपक सूद म्हणाले, “ऑनलाइन कौशल्य-आधारित गेमिंगवर जीएसटीच्या परिणामाबद्दल ASSOCHAM-EY अहवाल अतिशय खुलासा करणारा आहे. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाची वाढ आश्चर्यकारक नाही कारण ती मोठ्या प्रमाणात तरुणाई-प्रेरित आहे. विशेषत: महामारीच्या काळात इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या वाढत्या वापरामुळे तर याला अधिकच चालना मिळाली आहे. भारत गेमिंग उद्योगातील जगातील आघाडीच्या बाजारपेठांपैकी एक बनण्याची अपेक्षा आहे, जी मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपीच्या दृष्टीने तसेच रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेही चांगले आहे. त्यामुळे, इष्टतम कर संरचनेद्वारे या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकारने उचललेले कोणतेही पाऊल स्वागतार्ह आहे.”
अहवालात असे प्रतिपादन केले आहे की योग्य कर रचना उद्योगावर सकारात्मक परिणाम करू शकते आणि कर महसूल वाढवू शकतो. “जीएसटी मूल्यांकन यंत्रणेचे सुस्पष्टीकरण व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी आणि या उदयोन्मुख क्षेत्राच्या वाढीस चालना देण्यासाठी उत्प्रेरक ठरू शकते,” असा निष्कर्ष काढला आहे.
