शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान व स्फोट होण्याचा धोका !!
मुंबई :- व्यवसायिक सिलींडरच्या किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढल्यामुळे व्यवसायिक प्रतिष्ठानांनी घरगुती सिलींडरचा म्हणजे १४.२ किलोच्या सिलींडरचा सर्रास वापर सुरू केला आहे. काही ठिकाणी तर चक्क १९ किलोच्या व्यवसायिक सिलींडरमध्ये १४.२ किलोच्या सिलींडरमधील गॅस पलटी करण्याचेही प्रकार होत आहेत. एवढेच कशाला वाहनांमध्येही सर्रास घरगुती सिलींडरचा वापर होऊ लागला आहे. हे अत्यंत गंभीर असून यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत असून स्फोट आणि आगीचा मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. यात सरकारी ऑयल कंपन्या आणि एलपीजी वितरक यांनी संगठीत रॅकेट चालविणाऱ्या समाज कंटक लोकांना पाठीशी घातले असून शासनाने या विरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन ‘‘काऊन्सिल फाॅर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स- ग्राहक भारती‘‘ या स्वयंसेवी संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरी. विनोद तिवारी यांच्या आदेशाने मुंबई येथे युवा उपाध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.”ग्राहक भारती‘‘ या संस्थेच्या माध्यमातून लोक जागरणाची एक देशव्यापी चळवळ सुरू करण्यात आली असून या गंभीर विषयावर तोडगा काढण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांचा सहभाग एकत्रित केला जात आहे. या विषयावर अधिक माहिती देताना नितीन सोळंके यांनी सांगितले की या सर्व गैरप्रकाराला कारण म्हणजे काळाबाजार करणाऱ्या लोकांना थोडे जास्त पैसे दिले तर बाजारात घरगुती सिलींडर अवैधरित्या सहज उपलब्ध होत आहे. तर काही गॅस एजन्सीज डमी ग्राहकांच्या नावाने नोंदणी करून तेल कंपन्यांकडून जास्तीचे सिलींडर घेत काळाबाजार करीत आहे. एकीकडे सिलींडरच्या किंमती वाढत असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आणि गरीब लोक काटकसर करून सिलींडर वापरत आहे. सध्या एक कुटुंब दोन ते तीन महिने एक सिलींडर वापरत आहे. तेल कंपन्यांनी मार्केटिंगचा नवा फंडा वापरत ग्राहकांचे आटो बुकिंग च्या नावावर वितरकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना गॅस सिलींडर पोहोचविणे सुरू केले आहे. पण ते सिलींडर बुक केलेले नसल्यामुळे गरज नसल्यास ग्राहक घेत नाहीत. अश्यावेळी ते सिलींडर ब्लॅक मार्केटमध्ये अवैध पणे विकले जाते. अश्या पद्धतीने अनेक गॅस एजन्सीज सर्रासपणे सिलींडरचा काळाबाजार करीत असुन यात एक संगठीत रॅकेट ठिक ठिकाणी सुरू आहे. याचे जाळे देशात सर्वत्र पसरले असून हा गंभीर विषय दिवसेंदिवस वाढत आहे. सहजपणे गॅस पलटिचा व्यवसाय चालुन थोड्या पैश्यांसाठी स्वतःचा आणि इतरांचाही जीव धोक्यात घालून एलपीजी (गॅस) वाहनांमध्ये भरला जात आहे. एका टिल्लू पंपाच्या सहाय्याने गॅस सिलींडरमधून एक अत्यंत साधारण नळीद्वारे गॅस वाहनांमध्ये भरला जातो. सर्वांत गंभीर म्हणजे किती गॅस भरला आहे हे मोजण्यासाठी विजेवर चालणारे मोजमाप यंत्र (इलेक्ट्रानिक काटा) वापरले जाते. घरगुती वापराचे १४.२ किलोचा एलपीजी गॅस वाहनांमध्ये भरला जाणे, हे अत्यंत धोक्याचे आहे. कुठल्याही क्षणी सिलींडरचा स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. घरगुती सिलींडरचा अवैध वापर केल्यास कारावास व दंडाची तरतूदही कायद्यात आहे. पण सरकारी ऑयल कंपन्याच्या अधिकृत विक्रेत्यांच्या छत्रछायेखाली फोफावलेले संगठीत रॅकेट आज समाजासाठी एक आव्हान ठरत आहे. आटोरिक्षा, कार व इतर वाहनांमध्ये अवैधरित्या घरगुती सिलींडर वापरला जातो, तो जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली घरगुती सिलींडर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये मोडले जाते. त्यावर सरकारकडून सब्सिडी ही दिली जाते. शिवाय व्यवसायिक सिलींडरच्या तुलनेत घरगुती सिलींडरची किंमत कमी असते. पण असे असले तरीही वाहनांमध्ये अश्या पद्धतीने घरगुती एलपीजी भरणे भविष्यात महागाचे पडू शकते. घरगुती सिलींडर हे स्वयंपाकाच्या उद्देश्याने तयार करण्यात येते. त्यामुळे कमी दाबाने वाहनांच्या पिक-अपवर परिणाम होतो. तसेच वाहनांच्या एलपीजी कीटमध्ये कार्बन जमा होऊन त्याचा थेट परिणाम इंजीनवर पर्यायाने स्फोट /ब्लास्ट होण्याची शक्यता असते.
गरीब व सामान्य जनतेला मिळणारी सबसिडी बंद का केली ?
२०१८ मध्ये घरगुती सिलींडरवर ४०० रुपये सबसिडी मिळत होती. वर्षभरात त्यात घट होऊन ती २०० रुपायांवर आली. त्यानंतर कोरोनाकाळात अनेकांच्या खात्यात सबसिडी जमाच झाली नाही. आज तर अशी परिस्थिती आहे की कधी ४०.१० रु. तर कधी ३५.१० रु. जमा होतात. आता पुढे याची काय अवस्था होते- हे कुणालाच माहिती नाही. त्यातच आता सिलेंडरचे डायव्हर्सन एक खूप मोठी डोके दुखी झाली आहे.
ग्राहकांच्या हक्काचे सिलींडर व्यवसायिक व असामाजिक तत्वांच्या लोकांकडे….!
ग्राहकांच्या हक्काचे १४.२ किलोचे घरघुती वापराचे एलपीजी सिलींडर उपहारगृह, नाश्ता-चहा टपरीवर खुलेआम वापरले जात आहे- असामाजिक तत्वाच्या लोकांकडून १४.२ किलो सिलींडरमधील एलपीजी १९ किलोच्या सिलेंडर मध्ये पलटवले जाते. टिल्लू पंपाच्या सहाय्याने गॅस टाकण्याचे काम सुरू आहे. हे अत्यंत धोकादायक असून गेल्या काही काळातील घटनांकडे बघता आत्ताच सतर्क होण्याची गरज आहे. हल्ली आपल्या शहरात पोलीस विभागाने एका अवैध सिलेंडर पलटी करत असणाऱ्या ठिकाणी छापा घातल्यास ५४१सिलेंडर चा साठा मिळाला या वरू असे प्रतिपादन होते की घरगुती सिलेंडर हा खूप मोठ्या प्रमाणात असामाजिक लोकांकडे गेला आहे \.
सरकारी ऑयल कंपन्याचे एलपीजी वितरक त्याच्या डीलीवरी करणाऱ्या यंत्रणे कडून हे सर्व कृत्य करीत असताना कायद्याने अधिकार असलेल्या यंत्रणा मुग घेऊन बसल्याने आता समाजातील सर्व घटकांनी समोर येऊन यांचा संगठीत पणे विरोध करणे आवश्यक आहे.
सरकारी महसुलाचे प्रचंड नुकसान
जी.एस.टी. दरामध्ये प्रचंड तफावत !!
घरगुती वापराच्या १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलींडरवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो तर व्यवसायिक सिलींडरवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. घरगुती सिलींडर व्यवसायिक/औद्योगिक वापरासाठी घेतले तर १३ टक्के जीएसटीची थेट चोरी होते. अश्याप्रकारे जीएसटीची चोरी करून सरकारी महसूलाला कोट्यवधीचा चुना लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. संपूर्ण देशात अर्थ व्यवस्थेवर याचा प्रती वर्ष ४०,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड परिणाम होत असून, तो तातडीने थांबविण्याची गरज आहे.
उज्ज्वला योजनेतील सिलींडरचा दुरुपयोग सर्वाच्च पातळीवर….!
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना अत्यंत चांगली आहे व या योजनेचे स्वागतच करायला हवे. ग्रामीण व गरीब जनतेला या योजनेचा सुरुवातीच्या काळात लाभही झाला. पण आता या योजनेतील सिलींडरचे दर ८०० रुपयांच्या जवळपास गेल्यामुळे लाभार्थी एक सिलींडर तीन ते चार महिने वापरत आहेत. त्यामुळे एजन्सीधारक स्वतःच बोगस बुकींग करून काळाबाजार करीत आहेत. आता ही योजना गरिबांसाठी आहे की काळाबाजार करणार्यांची झाली आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेल कंपन्यांचे विक्री अधिकारी ज्यांना कायद्याने सर्व अधिकार दिले असतांना ते झोपले आहेत काय ? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना निवेदन आहे की उज्ज्वला योजनेसाठी पात्र असलेल्यांनाच त्याचा लाभ झाला पाहिजे. एक गरीब मजूर ८०० रुपयांचे सिलींडर खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे इंडोनेशियाचा आदर्श सरकारने घ्यायला हवा. इंडोनेशियात गरिबांना २, ३, ५ किंवा १० किलोचे सिलींडर दिले जाते. आपणही उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून भिन्न रंगांच्या वॉल्वसह २, ३, ५ किंवा १० किलो वजनाचे विभिन्न रंगाचे सिलींडर लाभार्थ्यांना दिले तर ते त्यांना परवडेल आणि काळाबाजारही कमी होईल.
महाराष्ट्रात तीन महिन्यांत तीन मोठे सिलींडर स्फोट….!!
महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये तीन सिलींडर स्फोट झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत. २९ मार्च २०२२ ला पुणे येथील कात्रज भागात सुंधामाता मंदिराजवळ एकापाठोपाठ एक अश्या २५ छोट्या सिलींडरचा स्फोट झाला. मोठ्या सिलींडरमधून छोट्या सिलींडरमध्ये गॅस पलटी करत असताना मोठा स्फोट झाला. यात जीवित हानी झाली आणि अनेक लोक गंभीर जखमी ही झाले. या स्फोटात मालमत्तेची झालेली हानी अद्यापही मोजता आलेली नाही. दुसरी घटना २४ एप्रिल २०२२ ला अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे २८ हजार लोकसंख्येच्या कांडली, दत्तनगर भागात श्रीराम गॅस गोदामाजवळ अवैधरित्या ठेवण्यात आलेल्या सिलींडरचा स्फोट झाल्यामुळे झोपडीला आग लागली. यात आठ सिलींडरचा स्फोट झाला. अंगावर शहारे आणणारी ही घटना लोक अजूनही विसरलेले नाहीत. श्रीराम गॅस गोडाऊनच्या मालकाने स्वतःच्या रिकाम्या प्लॉटवर एक टीनशेडची झोपडी उभारली आणि त्याठिकाणी अवैधरित्या गॅस रिफीलींगचे काम सुरू होते. तिसरी घटना तर अगदीच अलीकडची आहे. ९ मे २०२२ ला नागपुरातील बेलतरोडी येथे महाकालीनगर झोपडपट्टीत ५६ सिलींडरचा स्फोट झाला आणि ७७ झोपड्या जळून खाक झाल्या. यात अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले. कपडे, पैसे, मुलींची खेळणी, कित्येक वस्तू जळताना बघून अग्नीशमन यंत्रणेच्या अंगावरही काटा आला होता. याच झोपडपट्टीत बेलतरोडी पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी अवैधरित्या गॅस रिफीलींग सुरू असताना रंगेहात पकडले होते आणि गुन्हाही दाखल केला होता. पण तरीही गॅस रिफीलींग सुरूच होते आणि त्याचे परिणाम मोठ्या स्फोटाच्या स्वरुपात भोगावे लागले. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये अवैध सिलींडरच्या वापरामुळे महाराष्ट्रात मोठे स्फोट झाले आणि जनमानसाचे नुकसानही झाले आहे. दुर्देव असे की या सर्व गंभीर घटना होतांना सुद्धा सरकारी ऑयल कंपनीचे वितरण अधिकारी पुर्णपणे झोपलेले आहेत. सरकारी नियंत्रणात असलेले गॅस वितरण प्रणाली सुचारू पद्धतीने चालावी यासाठी जीवनाअवश्यक वस्तू अधिनियम अंतर्गत केंद्र सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश पारीत करुन सर्व सरकारी यंत्रणांना अधिकार दिलेले असतांना सुध्दा कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. या गंभीर प्रकरणी घडणारे अपराध शीघ्रगती न्यायालयात चालविण्यात यावे यासाठी ग्राहक भारतीचे अभियान सुरू केले आहे.
शासन व प्रशासनाला जागे होण्याची गरज…..!
अश्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अवैध रिफीलींगच्या घटना घडण्याआधीच शासन व प्रशासनाने जागे होण्याची गरज आहे. अवैध एलपीजी सिलींडरचा वापर करणाऱ्यांना आत्ताच रोखावे लागेल. तसेच राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या सिलींडर स्फोटाच्या घटनांची उच्चस्तरीय चैकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यातील सर्व HPCL,BPCL,IOCL कंपन्यांच्या गॅस एजन्सीजचे थर्ड पार्टी आॅडिट व्हायला हवे. यासोबतच राज्यातील सर्व HPCL,BPCL,IOCL ग्राहकांचे दरवर्षी केवायसी अनिवार्य करण्याची गरज आहे. ज्या ग्राहकांनी केवायसी केले आहे त्यांनी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून बुकींग केल्यानंतर त्यांना एक ओटीपी पाठविण्यात यावा. सिलींडरची डिलीव्हरी देताना ओटीपी टाकल्यावर बील जनरेट होईल, अशी यंत्रणा तयार करण्यात यावी. अर्थात डीएसी म्हणजेच डिलीव्हरी आथेंटिकेशन कोड लागू करून त्याचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे. सरकारने याकडे लक्ष दिले तरच निष्पाप जिवांचे बळी जाणार नाहीत.त्याप्रमाणे प्रत्येक एलपीजी सिलींडरला बारकोड टॅग लावुन त्याच वितरण होणे आवश्यक आहे. म्हणजे काळया बाजारातून पकडयात आलेले एलपीजी सिलींडर कोणत्या वितरकाने विकले आहे, हे समजणे सहज शक्य होवू शकेल. ऑयल कंपन्याना हे सर्व करणे आजच्या माहीती तंत्रज्ञान युगात सहज शक्य असून सुध्दा या गंभीर विषयाकडे हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष करून शोषण सुरू आहे.
कठोर शिक्षेची तरतूद व्हावी !
घरगुती सिलींडरचा गैरवापर केल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ कलम ३ व ७ नुसार गुन्हा दाखल होऊन ६ महिने कारावास किंवा २० हजार रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आवश्यक आहे. अवैधरित्या घरगुती सिलींडरचा वापर थांबविण्यासाठी एकूण १८ सरकारी अधिकार्यांना अधिकार आहेत. तरीही घरगुती सिलींडरचा गैरवापर थांबविण्यात कुणालाही यश येत नाही आणि प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. सरकारी महसूलाची, सर्वसामान्य माणसांची आणि मालमत्तेची मोठी हानी होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अवैध सिलींडर वापरासाठी ५ वर्षांचा कारावास आणि १ लाख रुपये दंड अश्या कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, अशी ग्राहक भारतीची आग्रही मागणी आहे. जेणेकरून घरगुती सिलींडरचा गैरवापर करणाÚयांमध्ये भिती निर्माण होईल.
नागरिकांना विनम्र आवाहन
आमचे नागरिकांना एवढेच आवाहन आहे की आत्ताच जागृत होणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी आटोरिक्षा, कार व इतर वाहनांमध्ये अवैधरित्या घरगुती सिलींडरचा वापरणार्यांना धोका समजावून सांगावा. यासंदर्भात संबंधात ग्राहक भारतीने एक जनजागृती अभियान सुरू केले असून कुणालाही गैरप्रकार होताना दिसल्यास पोलिसांना व शासकीय पुरवठा विभागाला तातडीने कळवावे. तरच मोठा धोका टळणं शक्य आहे. जागृत नागरिकच यात मोठा सहभाग नोंदवू शकतात, असे प्रतिपादन बॅरी. तिवारी यांनी केले.
ग्राहक भारतीचे व्यापक जनजागृती अभियान:
गॅस सिलींडर घेताना घ्यावी खबरदारी :
१. घरगुती सिलींडरची डिलीव्हरी घेतांना सील तपासून ते बरोबर आहे का, याची खात्री करून घ्यावी
२.रिकाम्या सिलींडरचे व भरलेल्या सिलींडरचे वजन तपासून घ्यावे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे.
३.शाम्पू किंवा साबणाचे पाणी टाकून सिलींडरची गळती होत आहे काय हे तपासून घ्यावे.
४.सिलींडर उचलण्यासाठी दिलेल्या जागेजवळ तीन पट्ट्या असतात, त्यापैकी एका पट्टीवर सिलींडरचे सुरक्षा चाचणी वर्ष लिहीलेले असते. उदा. 30,B-30,C-30,D-30
( A -Jan to March ,B-April to Jun, C –July to Sub,D – Oct to Dec)
ते तपासुन घ्यावे.
या पत्रपरिषदेला ग्राहक भारतीचे उपाध्यक्ष नितीन सोळंके, शुभम रंगारी, प्रशांत जामगळे, जयंत राॅय, शुभांक सिंह हे उपस्थित होते.