नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने घेतला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? या वादावर आता घटनापीठच निकाल देईल, हे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणावर काल सुनावणी होती. मात्र, काल ही सुनावणी झाली नव्हती. कोर्टाच्या आजच्या लिस्टमध्येही या प्रकरणाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई आणि अनिल परब यांनी कोर्टात मेन्शन याचिका दाखल करून या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. तसेच या घटनापीठासमोर 25 ऑगस्ट रोजी पहिली सुनावणी होणार आहे. घटनापीठासमोर या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच्या सर्व 5 याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे घटनापीठाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सरन्यायाधीश एसव्ही रमण्णा हे सुद्धा या घटनापीठात असण्याची शक्यता आहे. 27 ऑगस्ट रोजी रमण्णा हे निवृत्त होत असल्याने 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर निर्णय येणार की या प्रकरणाचा निर्णय लांबणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच घटनापीठाकडून येणारा निर्णय हा देशासाठीचा हा ऐतिहासिक निकाल ठरणार आहे.
घटनापीठात कोण?
उद्या संध्याकाळपर्यंत सरन्यायाधीश घटनापीठात कोणकोणते न्यायाशीश असतील, हे ठरवणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे 26 ऑगस्टरोजी निवृत्त होत आहे. त्यामुळे घटनापीठात रमण्णा असणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, घटनापीठात सरन्यायाधीश रमण्णा असतील व ते निवृत्त झाल्यानंतर नवीन सरन्यायाधीस त्यांची जागा घेतील, असे मत कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
निवडणूक आयोगाला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेशही आज सर्वोच्च न्यायालायने दिले. शिंदे गटाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. यासाठी शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या पात्रतेबाबत सुनावणी सुरू असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची? याबाबत निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. कोर्टाने ती मान्य करत सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश आज निवडणूक आयोगाला दिले.
घटनापीठ काय करणार?
- विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे का? यावर घटनापीठ निर्णय घेणार आहे.
- राज्यपालांनी 30 जूनला तत्कालीन सरकारला बहुमत चाचणी करायला सांगितली ती कायदेशीर होती का? कारण राज्यपालांची कृती जर योग्य ठरवली तर इतर सर्व मुद्दे योग्य ठरतात.
- 16 आमदारांना बचावाची संधी देऊन त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी आहे का? हाही मुद्दा आहे.
- या प्रकरणांपैकी सर्वांमध्ये घटनापीठ कोणकोणते विषय सुनावणीला घेतं. यावरूनच निकाल ठरेल.
- शिंदे गट व शिवसेनेच्या एकूण पाच याचिका एकत्र झाल्याने गोंधळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हे विषय वेगळे करावे लागतील. यातील काही प्रकरणे इतर अधिकार क्षेत्रात येतात. घटनापीठ मर्यादित मुद्द्यावर सुनावणी घेईल.
तातडीच्या सुनावणीसाठी शिवसेनेची धाव
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या कामकाजात सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेकडून पुन्हा याचिका दाखल करत या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाने ही मागणी मान्य करत सुनावणी घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
न्याय मिळेल – आदित्य ठाकरे
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, न्यायदेवतेवर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. बंडखोरांनी केवळ शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पाठितच खंजीर खुपसला असे नव्हे तर पूर्ण जनतेचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आम्हालाल न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे.
सरन्यायाधीश 26 ऑगस्ट रोजी होणार निवृत्त
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सत्तासंघर्षावरील प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश रमण्णा हे 26 ऑगस्टरोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करावी व निकाल द्यावा, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. मात्र, यापूर्वी तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे नव्या सरन्यायाधीशांपुढे हे प्रकरण जाणार हे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.
तोपर्यंत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विधिंडळाने बंडखोर तसेच शिवसेनेच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या चिन्हावरही शिंदे गटाने दावा केला आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत याबाबतही काही निर्णय देऊ नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिवसेना कुणाची?
शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह याबाबत शिंदे गट व शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठाबाबत काय भूमिका घेणार? तसेच शिवसेना कोणाची यावर काही निर्णय देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या याचिकांवर सुनावणी?
- शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
- बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.
