NHI NEWS AGENCY/REPORTER/ANAGHA
Ø भारत: जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही पण जगातील सर्वांत संथ गतीने काम करणारी न्यायसंस्था
Ø भारतीय न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित
मुंबई, : भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे पण देशातील न्यायसंस्था मात्र जगातील सर्वांत संथ न्यायसंस्था आहे. डिसेंबर २०२३ मधील माहितीनुसार, भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. वाजवी कालमुदतीमध्ये वक्तशीर न्याय मिळणे ही भारतीय जनतेची गरज आहे आणि ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारवर आहे. सामान्य नागरिकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते सर्व उपाय केले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, विविध न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करणे, प्रत्येक खटल्यातील सुनावण्यांची कमाल संख्या ४ किंवा तत्सम निश्चित करणे आणि निश्चित कालावधीत आदेश जारी करण्याचा नियम घालून देणे आदी. राजकीय नेते किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तींशी (व्हीआयपी) संबंधित सुनावण्यांना प्राधान्य दिले जाऊ नये, त्यांना सामान्य नागरिकांना लागू केले जाणारे नियमच लागू करावे. जलद गतीने न्याय मिळणे हा सामान्य माणसाचा हक्क आहे, असे मत फोरम फॉर फास्ट जस्टिसचे चेअरमन भगवानजी भाई राईयानी यांनी मांडले.
फोरम फॉर फास्ट जस्टिस (फोरम) हा मुंबईत २००८ मध्ये नोंदणी झालेला एक ट्रस्ट असून, अशा प्रकारची ही देशातील, किंबहुना जगातील, एकमेव स्वयंसेवी संस्था आहे. ही संस्था भारतातील २३ राज्यांमध्ये कार्यरत असून, संस्थेने सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस नावाने ११५ केंद्रे स्थापन केली आहेत. दिल्ली येथील नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस या महासंघाशी ही केंद्रे जोडलेली आहेत.
श्री. राईयानी पुढे म्हणाले, “खटले जलद गतीने निकाली निघावेत आणि भारतीय जनतेला वेगवान मार्गाने न्याय मिळावा यासाठी पुढील मुद्दयांवर कृती करण्याचा आग्रह भारत सरकारकडे धरण्याची गरज आहे.” त्यासाठी न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींविषयी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आज दादर येथील आंबेडकर हॉलमध्ये न्यायव्यवस्थेत सुधारणा या विषयावर जनसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
न्यायव्यवस्थेतील सुधारण्यावर सर्वकालीन मुद्दे:
सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ साली दिलेल्या निकालपत्रातील, दर दहा लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या १०.५० वरून ५० करण्याच्या निर्देशानुसार न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे.
भाजपाने २०१४ सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, न्यायसंस्थेच्या कामाला वेग देण्याच्या उद्देशाने समाविष्ट केलेल्या १६ कलमी कार्यक्रमाची, अंमलबजावणी व्हावी, आत्तापर्यंत या कार्यक्रमाकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.
डिसेंबर २०२३ सालातील आकडेवारीनुसार, भारतीय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ५ कोटींहून अधिक खटल्यांचा वेगवान व निर्धारित मुदतीत निकाल लावला जावा.
आर्थिकदृष्ट्या व मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या कोट्यवधी कुटुंबांच्या यातना दूर करण्यासाठी न्यायसंस्थेचे रूपांतर वेगाने व निर्धारित वेळेत हालचाल करणाऱ्या यंत्रणेत करावे. अखेर, ‘विलंबाने मिळालेला न्याय हा न्याय नव्हेच (जस्टीस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड)’.
उच्च न्यायसंस्थेशी वारंवार होणाऱ्या संघर्षाचे निवारण वेळेत करणे.
निकृष्ट न्यायदान प्रणालीची परिणती खालील बाबींमध्ये होतो:
(१) भ्रष्टाचार व खालावलेले नैतिक मापदंड.
(२) अन्याय सहन करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होणे.
(३) न्यायासाठी लढण्याची चेतना नाहीशी होणे.
(४) समाजातील गुन्हेगारांचे धारिष्ट्य वाढणे.
(५) राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींची भरभराट होणे.
(६) प्रशासन अकार्यक्षम व जनतेसाठी प्रतिकूल होणे.
(७) खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांतील भ्रष्टाचारामध्ये वाढ.
(८) न्यायाधीशांमध्ये भ्रष्टाचाराचा मोह निर्माण होणे.
(९) बेछूट भ्रष्टाचार करणाऱ्या मध्यस्थांची संख्या वाढणे.
(१०) गुंतवणूकीच्या वातावरणावर वाईट परिणाम होणे.
(११) पर्यावरणाच्या प्रदूषणात वाढ.
(१२) वकिलांमध्ये शोषणाची वृत्ती वाढणे.
(१३) उत्पादनक्षम मनुष्यबळाचे अब्जावधी तास वाया जाणे.
(१४) लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होणे.
(१५) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन होणे.
(१६) वाढीला फटका: देशाचे नुकसान होणे.
(१७) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाला प्रोत्साहन मिळणे.
(१८) स्त्रिया, लहान मुले, कैदी आणि समाजातील मागासवर्गीयांच्या हक्कांचे संरक्षण न होणे.
मुंबईतील दादर येथील आंबेडकर हॉलमध्ये ५ जानेवारी, २०२५ रोजी, न्यायसंस्थेतील सुधारणा या विषयावर जनसभेचे आयोजन केल्याचे, विश्वस्त राजेंद्र ठक्कर व विश्वस्त आशीष मेहता यांनी कळवले आहे. या जनसभेत आघाडीचे व प्रख्यात वकील भाषणे करणार आहेत.
